झबिन्द्र बेलबासे | सउल, दक्षिण कोरिया
समयको दायराभित्र बसेर पसिना बगाउँदै गर्दा विभिन्न कारणबाट घर फर्कन ढिला भएपछि आफ्नो देशबाट फर्केर आउन सूचना गर्नु स्वभाविकै हो तर कानुनीरुपमा बसोबास गर्दै आएका समेतको नाम तथा अन्य विवरण हरु सार्बजनिक गर्नु न्यायोचित हैन भन्ने कुरा अहिले चर्चाको बिषय बनेको छ |केहिदिन यता नेपाल सरकार बैदेशिक रोजगार बिभागको इ. पी .यस . कार्यालयले दक्षिण कोरियामा गैरकानुनी रुपमा बसेका नेपालीहरुको नाम सार्बजनिक गरेर निश्चित समय भित्र फर्कन गरेको सूचनाको बिषयमा सामाजिक संजाल तथा अनलाइन पत्रिकामा आएका टिका टिप्पणी स्वभाबिक मान्न सकिन्छ तर अभद्र तरिकाले कुख्यात अपराधीलाई जस्तै गालीगलौजको भाषा प्रयोग गर्नु कमजोर मानसिकताको उपज हो | बास्तबमा इ .पी. एस. को लागि अबैधानिक कामदार मुख्य समस्या हो त? अबैधानिक बस्नुको कारण के हो ?हाम्रा सरकारी निकायले आफ्ना नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण अनि अन्य समस्याहरु प्रति हेर्ने आँखा बन्द भएका हुन् त ?लगायत अन्य कुराहरु बुझ्नै पर्ने बेला आएको छ |
पहिलो कुरा अब के सबै अबैधानिक नेपाली सरकारले भनेकै समयमा फर्केलान त्यो त हेर्नै समय छ | सूचना जारी गरेपनि नगरेपनि लामो समयसम्म अबैधानिक रुपमा बस्ने कमै मात्रामा छन |फर्कने क्रम चलिरहेको होला, कसैले योजना बनाएका होलान , कसैको अझै केहि समय बसेर फर्कने सोँच होला तर जे भएपनि आफ्नो देश सबै फर्कन्छन् त्यो भन्दैमा अबैधानिक बस्नु उचित हो भन्न खोजेको चाहिँ अबश्य होइन | आहिले आएको मुख्य समस्या भनेको कोरियाले आफ्नो देशका अबैधानिक नेपाली कामदार फिर्ता नबोलाए रोजगार अनुमति प्रणाली खारेज गर्छु भन्नु आफ्नो आङ्को भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रो पनि देख्ने हेपाहा प्रबृति हो भन्न सकिन्छ| किनभने नेपालको तुलनामा अन्य देशका अबैधानिक अत्यन्तै बढी भएको आध्यागमन विभागको प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ तर नेपालको बारेमा मात्र किन त्यत्रो हल्लाखल्ला | कानुन बिपरित बसोबास गर्ने सबै देशका नागरिकलाई समान कानुक लागुगर्दै देशबाट हटाय कसले पो छेकेको छ र तर यहाँ कारण के छ भने कोरियाको आर्थिक बिकासमा गैर कानुनी रुपमा काम गर्दै आएका कामदारको ठुलो सहयोग छ | त्यो कुरा यहाँका मिडियाले बेला बेलामा प्रकाशन गर्ने समाचार बाट पनि सजिलै थाहा पाउने कुरा हो | अर्को तर्फ कम्पनि मालिकहरु ले नै संरक्षण गरेर राख्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छन किनभने गार्हो कामको लागि हतपत कामदार पाउन कठिन हुने र कामदारको आफ्नो बाध्यता यथाबत छ |त्यो कुरा अध्यागमन बिभागलाई थाहा भएपनि नभए जस्तो गर्नु अनि बेला बेलामा धरपकड गरेजस्तो गर्नु नाटक मात्र हो|
मानिस एक स्थानबाट अर्कोस्थानमा जानु प्राकृतिक नियम हो |अनेक समस्या र परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यतामा बाँधिनुलाई नकार्न सकिदैन | बलियोले कमजोरलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हेराइको भोगाई अत्यन्तै नमिठो हुन्छ तर आफ्नो कमजोरीलाई पनि सुधार्नु जरुरी छ |कुरा स्पस्ट छ कि हाम्रो देशको हबिगत को बारेमा जुनकुरा बिदेशीहरुले भित्रि गुदीकुरा खर्लप्पै थाहा पाइसके, त्यसैको उपज हो हाम्रो भोगाई |अब कुरा के भने मुख्य समस्या भनेको बेरोजगार जसमा हाम्रो आधा जीबन लाइनमा बस्दाबस्दै खेर गइरहेकोछ | जीबनको बारेमा सोँच गर्दागर्दै बल बैश बिदेशमै पार लागेका छन| स्वदेशको चिन्ता बिदेशमा जानेलाई छ भने विदेश जान नपाएको चिन्ता स्वदेशमा बस्ने लाई | चरम राजनीतिक अस्थिरता ,दण्डहिनता,अभाब यस्ता शब्दहरु लेख्दै जाने हो भने भ्याइनसक्नु छ तर लेख्नै पर्छ यथार्थता त्यहि नै हो |मिडियामा पढ्दै गर्दा जुनकुरा दक्षिण कोरियामा कोरियाली हजारौ युवा बेरोजगार रहेको कुरा साँचो हो तर बिदेशी नागरिक कोरियामा रोजगार गरिरहेका छन् भन्नु अचम्मको समाचार होइन किनभने हाम्रा युवा पुस्ताहरुका सैक्षिक प्रमाणपत्र खोस्टा भएर कतै थन्किएका छन् | जीबन निर्बाहका लागि हजारौं युवा झोला बोकेर पलाएन भएका छन तर उनिहरु आफ्नो देशमा राम्रो योग्यताको जागिर खोज्दै छन् यहाँ तुलनात्मक रुपमा हेर्नुको सार्थकता छैन |
अब बास्तबिक कुरा के भने नेपाल सरकारले बिदेशी ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा र विदेशमा(कोरियामा ) गैरकानुनी रुपमा बस्नेलाई तोकिएको समयमा नआए कानुन बनाएर कारबाही गर्ने कुरा , पहिलो त तुहियो अब दोश्रो हेर्न बाँकि छ|अर्कोतिर फर्केर बेलैमा आउने लाई सीप मुलक तालिम उचित ब्यबस्थापनमा सहयोग गर्ने इत्यादि| त्यो पनि थोत्रो आस्वासन मात्र हो किनकि गर्ने भए कोरिया आउनको लागि रोस्टरमा पर्खेरअनि आखिर रोस्टर बाटै नाम हटाइएका हरुको लागि केहि गरे भैगो नि ! आखिर पीडितलाई राहत दिनेनै हो भने | यस्ता कुरामा हाम्रो हात छैन भनेर पन्छनु सरकारको नालायकपन हो |
एउटा बिषयबस्तु सकारात्मक के छ भने यो प्रणाली लागु नहुन्जेल दलालहरु बेस्सरी मोटाएका थिए| सामान्य परिवारको सदस्य दुख गरेर भएपनि कमाउन जाने अवस्था थिएन अहिले पढ्दै गरेका जागिर नपाएर बसेकाहरुको लागि लाइनमा पर्खेर विदेश जान पाउनु राम्रो कुरा हो | सायद यस्तै कुराहरु eps कार्यालय तिर पनि प्रसस्त सुन्न पाइन्छ | सरकारी कोटा अनि सबै जिम्मेवारी सरकारकै हुने भन्दै रुखका पात जस्तै पैसा टिप्ने सपनामा हर्षले गद्गद् हुदै आउनेका सपनाहरु गतिहीन हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ यथार्थता| यहाँ आएपछि सुरु हुन्छ कम्पनी सर्नेकुरा अनि नियम कानुन खोज्ने मेसोमेलो |जसले जे भनेपनि नियम सबै रोजगारदाताको हातमा एकलौटी जस्तै हुनुले कामदार मर्कामा परेका हुन् अबैधानिक हुनु मुख्य कारण पनि यही हो | एग्रिकलचरमा काम गर्नेहरु उत्पादन तिर काम सर्न नपाउनु , त्यस्तै कामदार कोटामा आउनको लागि उमेरको हद ४० बर्ष सम्म हुनुले निकै अप्ठयारो पारेको छ |४० बर्ष पुगेकाहरु अझै केहि कमाएर जाउँ भन्ने आकांक्षा स्वभाबिक पनि हो तर कानुनले बार लगाइदिएको हुनाले अर्को बार भित्र बस्न बाध्य हुनेगरेका छन् |
कोरियामा धेरै नेपाली संघ संस्था छन् ,राजदुताबास त झन प्रमुख निकाय हो ,श्रम सहचारीको पनि व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाएको छ तर कामदारको समस्या झन् झन् बढ्दो रुपमा छन |आत्म हत्याका खबरहरु धेरैनै सुन्दै गर्दा राजदुताबासले बिज्ञहरुको अध्ययान टोली गठन गर्यो ,प्रतिबेदन आयो तर कार्यान्वयन सुस्तायो |श्रम सहचारी पठाएर के भयो त के कसैको मृत्यु भएमा कागजात मिलाइदिने मात्र काम हो र ? हैन भने भाषा अनुवादक नभई अर्काको भाषा बुझेर समस्या समाधान कसरी गर्ने एक्लो सहचारीले |
समस्याहरु यत्र तत्र छरिएका छन् | ती समस्याहरु कामदारलाई चुसेर मालिक मोटाउने नियम ले गर्दा नै भएका हुन |त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि यस्ता आफुलाई कमजोर बनाउने कानुनको बारेमा मुख खोल्ने बेला आएको छ |अर्कोतर्फ गैर कानुनी रुपमा बसोबास गरेका हुन वा आफ्नो भिषा अबधि सकेर फर्किनेहरुले सधै विदेश हिड्ने योजना भन्दापनि स्वदेशमा आफ्नो सीप, दक्षता प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ| त्यसको लागि सामुहिक रुपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ | नेपाल सरकारले पनि स्वदेशमै केहि गर्छु भन्नेहरुलाई सूचना र योजनामा मात्र नभई वास्तविक प्रतिबद्दताका साथ सहयोग कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ| केवल अबैधानिक बस्नेले समस्या निम्त्याएको हो भन्दै अरु नीतिगत तथा ब्यबहारिक समस्याहरु तर्फ आँखा चिम्लिनु झन गम्भीर समस्याहरुको सुरुवात गर्नु हो |
belbasejhabindra@yahoo.com
पहिलो कुरा अब के सबै अबैधानिक नेपाली सरकारले भनेकै समयमा फर्केलान त्यो त हेर्नै समय छ | सूचना जारी गरेपनि नगरेपनि लामो समयसम्म अबैधानिक रुपमा बस्ने कमै मात्रामा छन |फर्कने क्रम चलिरहेको होला, कसैले योजना बनाएका होलान , कसैको अझै केहि समय बसेर फर्कने सोँच होला तर जे भएपनि आफ्नो देश सबै फर्कन्छन् त्यो भन्दैमा अबैधानिक बस्नु उचित हो भन्न खोजेको चाहिँ अबश्य होइन | आहिले आएको मुख्य समस्या भनेको कोरियाले आफ्नो देशका अबैधानिक नेपाली कामदार फिर्ता नबोलाए रोजगार अनुमति प्रणाली खारेज गर्छु भन्नु आफ्नो आङ्को भैँसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रो पनि देख्ने हेपाहा प्रबृति हो भन्न सकिन्छ| किनभने नेपालको तुलनामा अन्य देशका अबैधानिक अत्यन्तै बढी भएको आध्यागमन विभागको प्रकाशित तथ्यांकले देखाएको छ तर नेपालको बारेमा मात्र किन त्यत्रो हल्लाखल्ला | कानुन बिपरित बसोबास गर्ने सबै देशका नागरिकलाई समान कानुक लागुगर्दै देशबाट हटाय कसले पो छेकेको छ र तर यहाँ कारण के छ भने कोरियाको आर्थिक बिकासमा गैर कानुनी रुपमा काम गर्दै आएका कामदारको ठुलो सहयोग छ | त्यो कुरा यहाँका मिडियाले बेला बेलामा प्रकाशन गर्ने समाचार बाट पनि सजिलै थाहा पाउने कुरा हो | अर्को तर्फ कम्पनि मालिकहरु ले नै संरक्षण गरेर राख्ने गरेका प्रसस्त उदाहरण भेटिन्छन किनभने गार्हो कामको लागि हतपत कामदार पाउन कठिन हुने र कामदारको आफ्नो बाध्यता यथाबत छ |त्यो कुरा अध्यागमन बिभागलाई थाहा भएपनि नभए जस्तो गर्नु अनि बेला बेलामा धरपकड गरेजस्तो गर्नु नाटक मात्र हो|
मानिस एक स्थानबाट अर्कोस्थानमा जानु प्राकृतिक नियम हो |अनेक समस्या र परिस्थितिले सिर्जना गरेको बाध्यतामा बाँधिनुलाई नकार्न सकिदैन | बलियोले कमजोरलाई हेर्ने दृष्टिकोणको हेराइको भोगाई अत्यन्तै नमिठो हुन्छ तर आफ्नो कमजोरीलाई पनि सुधार्नु जरुरी छ |कुरा स्पस्ट छ कि हाम्रो देशको हबिगत को बारेमा जुनकुरा बिदेशीहरुले भित्रि गुदीकुरा खर्लप्पै थाहा पाइसके, त्यसैको उपज हो हाम्रो भोगाई |अब कुरा के भने मुख्य समस्या भनेको बेरोजगार जसमा हाम्रो आधा जीबन लाइनमा बस्दाबस्दै खेर गइरहेकोछ | जीबनको बारेमा सोँच गर्दागर्दै बल बैश बिदेशमै पार लागेका छन| स्वदेशको चिन्ता बिदेशमा जानेलाई छ भने विदेश जान नपाएको चिन्ता स्वदेशमा बस्ने लाई | चरम राजनीतिक अस्थिरता ,दण्डहिनता,अभाब यस्ता शब्दहरु लेख्दै जाने हो भने भ्याइनसक्नु छ तर लेख्नै पर्छ यथार्थता त्यहि नै हो |मिडियामा पढ्दै गर्दा जुनकुरा दक्षिण कोरियामा कोरियाली हजारौ युवा बेरोजगार रहेको कुरा साँचो हो तर बिदेशी नागरिक कोरियामा रोजगार गरिरहेका छन् भन्नु अचम्मको समाचार होइन किनभने हाम्रा युवा पुस्ताहरुका सैक्षिक प्रमाणपत्र खोस्टा भएर कतै थन्किएका छन् | जीबन निर्बाहका लागि हजारौं युवा झोला बोकेर पलाएन भएका छन तर उनिहरु आफ्नो देशमा राम्रो योग्यताको जागिर खोज्दै छन् यहाँ तुलनात्मक रुपमा हेर्नुको सार्थकता छैन |
अब बास्तबिक कुरा के भने नेपाल सरकारले बिदेशी ग्रिन कार्ड लिएका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कुरा र विदेशमा(कोरियामा ) गैरकानुनी रुपमा बस्नेलाई तोकिएको समयमा नआए कानुन बनाएर कारबाही गर्ने कुरा , पहिलो त तुहियो अब दोश्रो हेर्न बाँकि छ|अर्कोतिर फर्केर बेलैमा आउने लाई सीप मुलक तालिम उचित ब्यबस्थापनमा सहयोग गर्ने इत्यादि| त्यो पनि थोत्रो आस्वासन मात्र हो किनकि गर्ने भए कोरिया आउनको लागि रोस्टरमा पर्खेरअनि आखिर रोस्टर बाटै नाम हटाइएका हरुको लागि केहि गरे भैगो नि ! आखिर पीडितलाई राहत दिनेनै हो भने | यस्ता कुरामा हाम्रो हात छैन भनेर पन्छनु सरकारको नालायकपन हो |
एउटा बिषयबस्तु सकारात्मक के छ भने यो प्रणाली लागु नहुन्जेल दलालहरु बेस्सरी मोटाएका थिए| सामान्य परिवारको सदस्य दुख गरेर भएपनि कमाउन जाने अवस्था थिएन अहिले पढ्दै गरेका जागिर नपाएर बसेकाहरुको लागि लाइनमा पर्खेर विदेश जान पाउनु राम्रो कुरा हो | सायद यस्तै कुराहरु eps कार्यालय तिर पनि प्रसस्त सुन्न पाइन्छ | सरकारी कोटा अनि सबै जिम्मेवारी सरकारकै हुने भन्दै रुखका पात जस्तै पैसा टिप्ने सपनामा हर्षले गद्गद् हुदै आउनेका सपनाहरु गतिहीन हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ यथार्थता| यहाँ आएपछि सुरु हुन्छ कम्पनी सर्नेकुरा अनि नियम कानुन खोज्ने मेसोमेलो |जसले जे भनेपनि नियम सबै रोजगारदाताको हातमा एकलौटी जस्तै हुनुले कामदार मर्कामा परेका हुन् अबैधानिक हुनु मुख्य कारण पनि यही हो | एग्रिकलचरमा काम गर्नेहरु उत्पादन तिर काम सर्न नपाउनु , त्यस्तै कामदार कोटामा आउनको लागि उमेरको हद ४० बर्ष सम्म हुनुले निकै अप्ठयारो पारेको छ |४० बर्ष पुगेकाहरु अझै केहि कमाएर जाउँ भन्ने आकांक्षा स्वभाबिक पनि हो तर कानुनले बार लगाइदिएको हुनाले अर्को बार भित्र बस्न बाध्य हुनेगरेका छन् |
कोरियामा धेरै नेपाली संघ संस्था छन् ,राजदुताबास त झन प्रमुख निकाय हो ,श्रम सहचारीको पनि व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाएको छ तर कामदारको समस्या झन् झन् बढ्दो रुपमा छन |आत्म हत्याका खबरहरु धेरैनै सुन्दै गर्दा राजदुताबासले बिज्ञहरुको अध्ययान टोली गठन गर्यो ,प्रतिबेदन आयो तर कार्यान्वयन सुस्तायो |श्रम सहचारी पठाएर के भयो त के कसैको मृत्यु भएमा कागजात मिलाइदिने मात्र काम हो र ? हैन भने भाषा अनुवादक नभई अर्काको भाषा बुझेर समस्या समाधान कसरी गर्ने एक्लो सहचारीले |
समस्याहरु यत्र तत्र छरिएका छन् | ती समस्याहरु कामदारलाई चुसेर मालिक मोटाउने नियम ले गर्दा नै भएका हुन |त्यसकारण नेपाल सरकारले पनि यस्ता आफुलाई कमजोर बनाउने कानुनको बारेमा मुख खोल्ने बेला आएको छ |अर्कोतर्फ गैर कानुनी रुपमा बसोबास गरेका हुन वा आफ्नो भिषा अबधि सकेर फर्किनेहरुले सधै विदेश हिड्ने योजना भन्दापनि स्वदेशमा आफ्नो सीप, दक्षता प्रयोग गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ| त्यसको लागि सामुहिक रुपमा सक्रिय भएर लाग्ने हो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ | नेपाल सरकारले पनि स्वदेशमै केहि गर्छु भन्नेहरुलाई सूचना र योजनामा मात्र नभई वास्तविक प्रतिबद्दताका साथ सहयोग कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ| केवल अबैधानिक बस्नेले समस्या निम्त्याएको हो भन्दै अरु नीतिगत तथा ब्यबहारिक समस्याहरु तर्फ आँखा चिम्लिनु झन गम्भीर समस्याहरुको सुरुवात गर्नु हो |
belbasejhabindra@yahoo.com
No comments:
Post a Comment