मोहन गुरुङ,काठमाडौं, ६ चैत -
आगामी जुलाइमा दक्षिण कोरियासँग हुने श्रमसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू) नवीकरणमा सरकारले नेपाली कामदारका हकहितसम्बन्धी ४ सुविधा थप्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन २/२ वर्षमा हुने एमओयू नवीकरण आगामी जुलाइमा हुँदैछ ।
ईपीएस कोरिया शाखाका अनुसार अब भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भई कोरिया जाने योग्य सूची (रोस्टर)मा रहेका कामदारले प्रत्येकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु नपर्ने, मृतक नेपाली कामदारको शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने, अनलाइनमार्फत भाषा परीक्षा फर्म भर्ने र नागरिक पेन्सनको व्यवस्था नेपाली कामदारलाई पनि दिनुपर्ने व्यवस्था एमओयूमा राखिनेछ । सरकारले एमओयूमा यी बुँदा राख्नेबारे कोरियालाई अनौपचारिक रूपमा जानकारीसमेत दिइसकेको छ ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख दिल्ली बाँस्तोलाले सेवा सुविधा बृद्धि गर्नुका साथै नेपाली कामदारले सहज सेवा पाउने व्यवस्थाका लागि कोरियासँगको एमओयूमा सुविधा थप्ने प्रयास भएको बताए । “सुविधा थप्न कोरियासँग प्रस्ताव गर्छाैं, कोरियाले स्वीकार गरेपछि मात्र यसलाई एमओयूमा राखिनेछ,” उनले भने, “एमओयूमा यी विषय थपिए नेपाली कामदार र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।”
एमओयूमा नागरिक पेन्सनको सुविधा थपिए १ कामदारको मासिक ९ हजार रुपैयाँ थपिनेछ । यसअनुसार कोरियाली रोजगारदाताको ४.५ प्रतिशत र कामदारको ४.५ प्रतिशत कट्टा गरी एउटा कोषमा राखिनेछ । नेपाली कामदारको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने भएकाले कोषमा ९ हजारभन्दा बढी रकम थपिनेछ । “अहिले ८ मुलुकका नागरिकले नागरिक पेन्सनको सुविधा लिइरहेका छन् । नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनजस्तै सञ्चय कोषको व्यवस्था छ । त्यही कारण नागरिक पेन्सनको दाबी गर्दैछौं,” शाखा प्रमुख बाँस्तोलाले भने ।
रोस्टरमा परेको १ वर्षभित्रमा कामदार कोरिया नगए पुनः रोस्टरमा रहन स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । “अहिलेको एओयूमा कामदारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने, “अब रोस्टरमा हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेबाहेक अन्य परीक्षण गर्नुन नपर्ने व्यवस्था राख्दैछौं ।” उनका अनुसार अब भाषा परीक्षाको फर्म पनि अनलाइनमार्फत भर्न र बुझाउन सकिनेछ ।
नयाँ एमओयूअनुसार मृतक कामदारको शव ल्याउने खर्च पनि अब रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ । “शव ल्याउन लागि बोर्डको ठूलो रकम खर्च हुने रहेछ । अब एमओयूमा नै रोजगारदाताले खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं,” शाखा प्रमुख बाँस्तोलाले भने ।
खाडी मुलुक र मलेसियालगायत श्रम गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको शव नेपाल ल्याउने खर्च बेहोर्ने भए पनि कोरियाले यो खर्च बेहोर्दैन । कोरियाबाट १ नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ५ हजार डलर ( करिब ५ लाख रुपैयाँ) खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।
आव ०६६÷६७ देखि चालू आवको माघसम्ममा कोरियामा ३६ कामदारको मृत्यु भएको छ । ती कामदारको शव नेपाल ल्याउन अहिलेसम्म १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया र नेपालबीच सन् २००७ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसयता करिब २१ हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगेका छन् । कोरियाले नेपाली कामदार मेहनती र इमान्दार रहेको भन्दै विदेशी कामदार लिने १५ मुलुकमध्ये नेपालाई प्राथमिकता बढी दिँदै आएको छ । पारिश्रमिकको हिसाबले पनि नेपालका लागि कोरिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ ।
बक्स
तालिम नदिई प्रमाणपत्र बेच्ने ९ संस्था निलम्बित
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्रमात्रै बेच्ने ९ अभिमुखीकरण संस्थालाई सरकारले ३ महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । विदेश जाने कामदारले श्रम गन्तव्य मुलुकको भाषा, धर्म, संस्कृति, हावापानी, ट्राफिक नियम आदिबारे अनिवार्य रूपमा तालिम लिनुपर्छ । तर, अभिमुखीकरण संस्थाले भने तालिम नदिई शुल्क लिएर प्रमाणपत्र बेच्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रमाणपत्र बेच्ने आरएम इन्टरनेसनल ३ महिनासम्मका लागि निलम्बनमा परेको छ । आरएमले ५० प्रशिक्षार्थी भर्ना भएको विवरण विभागमा पठाएकोमा विभागको अनुगमनमा कक्षाकोठा बन्द भेटिएपछि कारबाहीमा परेको हो ।
निलम्बनमा परेको संस्थाले नियमित काम गरेको पाइए थप कारबाही हुनुका साथै यस अवधिका प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता नदिइने विभागले जनाएको छ ।
१ महिना निलम्बन पर्नेमा लुम्बिनी मल्टिपल, रजनिम कन्सल्टेन्ट, लेन्ट ओरियन्टेसन र काष्ठमण्डप ट्रेनिङ सेन्टर छन् । त्यस्तै १५ दिन निलम्बन हुनेमा एमएस ट्रेनिङ सेन्टर, संगम म्यानजमेन्ट, बिग किरण एसोसियट्स र चेतना ओरियन्टेसन छन् । काष्ठमण्डपले ५० विद्यार्थीको विवरण पठाएकोमा अनुगमनमा २१ विद्यार्थी र चेतनामा १६ विद्यार्थी रहेको भनिएकोमा ४ जनामात्र अनुगमनमा भेटिएका थिए । माघमा ३ अभिमुखीकरण संस्थामात्र निलम्बनमा परेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने २३ अभिमुखीकरण संस्था निलम्बन भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले अनुगमनका क्रममा अभिमुखीकरण संस्थाले दिएको भर्नाको विवरणअनुसार विद्यार्थी नभेटिएपछि निलम्बन गरिएको बताए । “अभिमुखीकरण संस्थाले कति गल्ती गरेका छन्, त्यो हेरेर कारबाही गरेका छौं,” उनले भने, “सचेत गर्नेदेखि ३ महिनासम्म निलम्बनको कारबाही गरेका छौं । अझै गलत काम गरेको भेटिए खारेजै गर्छौं ।” अभिमुखीकरण दिने संस्थाले पर्याप्त तालिम नदिँदा कामदार अलपत्र हुने, सडक दुर्घटना हुने तथा सुतेकै बेला मृत्यु हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।
श्रोत : कारोबार
आगामी जुलाइमा दक्षिण कोरियासँग हुने श्रमसम्बन्धी आपसी समझदारी (एमओयू) नवीकरणमा सरकारले नेपाली कामदारका हकहितसम्बन्धी ४ सुविधा थप्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन २/२ वर्षमा हुने एमओयू नवीकरण आगामी जुलाइमा हुँदैछ ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख दिल्ली बाँस्तोलाले सेवा सुविधा बृद्धि गर्नुका साथै नेपाली कामदारले सहज सेवा पाउने व्यवस्थाका लागि कोरियासँगको एमओयूमा सुविधा थप्ने प्रयास भएको बताए । “सुविधा थप्न कोरियासँग प्रस्ताव गर्छाैं, कोरियाले स्वीकार गरेपछि मात्र यसलाई एमओयूमा राखिनेछ,” उनले भने, “एमओयूमा यी विषय थपिए नेपाली कामदार र सरकार दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।”
एमओयूमा नागरिक पेन्सनको सुविधा थपिए १ कामदारको मासिक ९ हजार रुपैयाँ थपिनेछ । यसअनुसार कोरियाली रोजगारदाताको ४.५ प्रतिशत र कामदारको ४.५ प्रतिशत कट्टा गरी एउटा कोषमा राखिनेछ । नेपाली कामदारको मासिक पारिश्रमिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने भएकाले कोषमा ९ हजारभन्दा बढी रकम थपिनेछ । “अहिले ८ मुलुकका नागरिकले नागरिक पेन्सनको सुविधा लिइरहेका छन् । नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनजस्तै सञ्चय कोषको व्यवस्था छ । त्यही कारण नागरिक पेन्सनको दाबी गर्दैछौं,” शाखा प्रमुख बाँस्तोलाले भने ।
रोस्टरमा परेको १ वर्षभित्रमा कामदार कोरिया नगए पुनः रोस्टरमा रहन स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ । “अहिलेको एओयूमा कामदारले प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने, “अब रोस्टरमा हुनुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेबाहेक अन्य परीक्षण गर्नुन नपर्ने व्यवस्था राख्दैछौं ।” उनका अनुसार अब भाषा परीक्षाको फर्म पनि अनलाइनमार्फत भर्न र बुझाउन सकिनेछ ।
नयाँ एमओयूअनुसार मृतक कामदारको शव ल्याउने खर्च पनि अब रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्नेछ । “शव ल्याउन लागि बोर्डको ठूलो रकम खर्च हुने रहेछ । अब एमओयूमा नै रोजगारदाताले खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछौं,” शाखा प्रमुख बाँस्तोलाले भने ।
खाडी मुलुक र मलेसियालगायत श्रम गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले कामदारको शव नेपाल ल्याउने खर्च बेहोर्ने भए पनि कोरियाले यो खर्च बेहोर्दैन । कोरियाबाट १ नेपाली कामदारको शव नेपाल ल्याउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले ५ हजार डलर ( करिब ५ लाख रुपैयाँ) खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।
आव ०६६÷६७ देखि चालू आवको माघसम्ममा कोरियामा ३६ कामदारको मृत्यु भएको छ । ती कामदारको शव नेपाल ल्याउन अहिलेसम्म १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया र नेपालबीच सन् २००७ मा एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसयता करिब २१ हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगेका छन् । कोरियाले नेपाली कामदार मेहनती र इमान्दार रहेको भन्दै विदेशी कामदार लिने १५ मुलुकमध्ये नेपालाई प्राथमिकता बढी दिँदै आएको छ । पारिश्रमिकको हिसाबले पनि नेपालका लागि कोरिया आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ ।
बक्स
तालिम नदिई प्रमाणपत्र बेच्ने ९ संस्था निलम्बित
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई अभिमुखीकरण तालिम नदिई प्रमाणपत्रमात्रै बेच्ने ९ अभिमुखीकरण संस्थालाई सरकारले ३ महिनासम्मका लागि निलम्बन गरेको छ । विदेश जाने कामदारले श्रम गन्तव्य मुलुकको भाषा, धर्म, संस्कृति, हावापानी, ट्राफिक नियम आदिबारे अनिवार्य रूपमा तालिम लिनुपर्छ । तर, अभिमुखीकरण संस्थाले भने तालिम नदिई शुल्क लिएर प्रमाणपत्र बेच्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रमाणपत्र बेच्ने आरएम इन्टरनेसनल ३ महिनासम्मका लागि निलम्बनमा परेको छ । आरएमले ५० प्रशिक्षार्थी भर्ना भएको विवरण विभागमा पठाएकोमा विभागको अनुगमनमा कक्षाकोठा बन्द भेटिएपछि कारबाहीमा परेको हो ।
निलम्बनमा परेको संस्थाले नियमित काम गरेको पाइए थप कारबाही हुनुका साथै यस अवधिका प्रमाणपत्रलाई पनि मान्यता नदिइने विभागले जनाएको छ ।
१ महिना निलम्बन पर्नेमा लुम्बिनी मल्टिपल, रजनिम कन्सल्टेन्ट, लेन्ट ओरियन्टेसन र काष्ठमण्डप ट्रेनिङ सेन्टर छन् । त्यस्तै १५ दिन निलम्बन हुनेमा एमएस ट्रेनिङ सेन्टर, संगम म्यानजमेन्ट, बिग किरण एसोसियट्स र चेतना ओरियन्टेसन छन् । काष्ठमण्डपले ५० विद्यार्थीको विवरण पठाएकोमा अनुगमनमा २१ विद्यार्थी र चेतनामा १६ विद्यार्थी रहेको भनिएकोमा ४ जनामात्र अनुगमनमा भेटिएका थिए । माघमा ३ अभिमुखीकरण संस्थामात्र निलम्बनमा परेका थिए । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म भने २३ अभिमुखीकरण संस्था निलम्बन भएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्करले अनुगमनका क्रममा अभिमुखीकरण संस्थाले दिएको भर्नाको विवरणअनुसार विद्यार्थी नभेटिएपछि निलम्बन गरिएको बताए । “अभिमुखीकरण संस्थाले कति गल्ती गरेका छन्, त्यो हेरेर कारबाही गरेका छौं,” उनले भने, “सचेत गर्नेदेखि ३ महिनासम्म निलम्बनको कारबाही गरेका छौं । अझै गलत काम गरेको भेटिए खारेजै गर्छौं ।” अभिमुखीकरण दिने संस्थाले पर्याप्त तालिम नदिँदा कामदार अलपत्र हुने, सडक दुर्घटना हुने तथा सुतेकै बेला मृत्यु हुनेजस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।
श्रोत : कारोबार
No comments:
Post a Comment