मोहन गुरुङ ,काठमाडौं -
सरकारले दक्षिण कोरियाको कानुनबमोजिम नेपाली कामदारलाई प्राप्त हुने नागरिक पेन्सन दाबी गर्ने भएको छ । नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनको व्यवस्था रहेकाले दाबी गर्न लागिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
नागरिक पेन्सनको अवधारणा रहेका मुलुकका कामदारलाई नागरिक पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था दक्षिण कोरियामा छ । ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार जान थालेको ६ वर्ष भए पनि पेन्सन पाएका छैनन् ।
नागरिक पेन्सनमा रोजगारदाताबाट कामदारको पारिश्रमिकको ४.५ प्रतिशत र कामदार स्वयंबाट ४.५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिएको हुन्छ । करार अवधि सकिएपछि कामदारले सो रकम पाउँछन् ।
कोरियामा नेपाली कामदारले मासिक १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । नागरिक पेन्सनको रूपमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । ३ वर्षमा करार अवधि सकेर फर्किने कामदारले ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख दिल्ली बाँस्तोलाले श्रम ऐन, बोनस ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनमा कोरियाको नागरिक पेन्सनको मोडलजस्तै सञ्चय कोषको व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार कोरिया मानव संसाधन विकास (एचआरडी) र ईपीएस कोरिया सेन्टरसँग पनि नागरिक पेन्सनबारे कुरा भइसकेको छ ।
“हाम्रो देशमा कोरियाको जस्तै नागरिक पेन्सनको व्यवस्था छ भन्ने प्रमाण जुटाउन छलफल गर्दैछौं,” उनले भने, “केही समयपछि कोरियालाई प्रमाण बुझाउछौं ।” उनका अनुसार नागरिक पेन्सन लागू भए नेपाली कामदारलाई ठूलै राहत मिल्नेछ ।
ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया र नेपालबीच २–२ वर्षमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो वर्षको जुलाईमा श्रम सम्झौता नवीकरण हुँदैछ । “सम्झौता नवीकरणका क्रममा नेपाली कामदारलाई पनि नागरिक पेन्सन दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न पहल गरिनेछ,” बाँस्तोलाले भने ।
ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने १५ मध्ये ८ मुलुकका कामदारले मात्र नागरिक पेन्सन पाउने गरेका छन् । फिलिपिन्स, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डका कामदारले नागरिक पेन्सन पाउँछन् भने नेपाल, कम्बोडिया, पाकिस्तान, बंगालदेश, म्यानमार, पूर्वीटिमोर र भियतनामका मजदुरले पाउँदैनन् ।
कोरियाको श्रम ऐनमा विदेशी कामदारलाई भेद्भाव नगरी आफ्ना मुलुकैसरह सेवा सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ । “विगतमा कोरियामा नागरिक पेन्सन छ भन्ने थाहा थिएन,” बाँस्तोलाले भने, “८ मुलुकका मजदुरले त्यसबापतको रकम पाइरहेको थाहा पाएपछि दाबी गर्न लागेका हौं ।”
- कारोबार
सरकारले दक्षिण कोरियाको कानुनबमोजिम नेपाली कामदारलाई प्राप्त हुने नागरिक पेन्सन दाबी गर्ने भएको छ । नेपालमा पनि नागरिक पेन्सनको व्यवस्था रहेकाले दाबी गर्न लागिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) कोरिया शाखाले जनाएको छ । नागरिक पेन्सनको अवधारणा रहेका मुलुकका कामदारलाई नागरिक पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था दक्षिण कोरियामा छ । ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार जान थालेको ६ वर्ष भए पनि पेन्सन पाएका छैनन् ।
नागरिक पेन्सनमा रोजगारदाताबाट कामदारको पारिश्रमिकको ४.५ प्रतिशत र कामदार स्वयंबाट ४.५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिएको हुन्छ । करार अवधि सकिएपछि कामदारले सो रकम पाउँछन् ।
कोरियामा नेपाली कामदारले मासिक १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । नागरिक पेन्सनको रूपमा मासिक ९ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । ३ वर्षमा करार अवधि सकेर फर्किने कामदारले ३ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
ईपीएस कोरिया शाखा प्रमुख दिल्ली बाँस्तोलाले श्रम ऐन, बोनस ऐन र निजामती कर्मचारी ऐनमा कोरियाको नागरिक पेन्सनको मोडलजस्तै सञ्चय कोषको व्यवस्था रहेको बताए । उनका अनुसार कोरिया मानव संसाधन विकास (एचआरडी) र ईपीएस कोरिया सेन्टरसँग पनि नागरिक पेन्सनबारे कुरा भइसकेको छ ।
“हाम्रो देशमा कोरियाको जस्तै नागरिक पेन्सनको व्यवस्था छ भन्ने प्रमाण जुटाउन छलफल गर्दैछौं,” उनले भने, “केही समयपछि कोरियालाई प्रमाण बुझाउछौं ।” उनका अनुसार नागरिक पेन्सन लागू भए नेपाली कामदारलाई ठूलै राहत मिल्नेछ ।
ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाउने सम्बन्धमा दक्षिण कोरिया र नेपालबीच २–२ वर्षमा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो वर्षको जुलाईमा श्रम सम्झौता नवीकरण हुँदैछ । “सम्झौता नवीकरणका क्रममा नेपाली कामदारलाई पनि नागरिक पेन्सन दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न पहल गरिनेछ,” बाँस्तोलाले भने ।
ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने १५ मध्ये ८ मुलुकका कामदारले मात्र नागरिक पेन्सन पाउने गरेका छन् । फिलिपिन्स, किर्गिस्तान, उज्वेकिस्तान, चीन, मंगोलिया, श्रीलंका, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डका कामदारले नागरिक पेन्सन पाउँछन् भने नेपाल, कम्बोडिया, पाकिस्तान, बंगालदेश, म्यानमार, पूर्वीटिमोर र भियतनामका मजदुरले पाउँदैनन् ।
कोरियाको श्रम ऐनमा विदेशी कामदारलाई भेद्भाव नगरी आफ्ना मुलुकैसरह सेवा सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था छ । “विगतमा कोरियामा नागरिक पेन्सन छ भन्ने थाहा थिएन,” बाँस्तोलाले भने, “८ मुलुकका मजदुरले त्यसबापतको रकम पाइरहेको थाहा पाएपछि दाबी गर्न लागेका हौं ।”
- कारोबार
No comments:
Post a Comment