सुजित महत ,काठमाडौ-
निर्वाचित सरकार अपदस्त गर्नु ३ महिनाअघि (अक्टोबर १९६०) मा युरोप भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि हृषिकेश शाहलाई छलफल गर्न पेरिस डाकेका थिए । विकासको गति सुस्त भएको भन्दै तीव्र बनाउन शासन आफ्नो हातमा लिन लागेको राजाले बताएको शाहले आत्मकथा 'प्रारब्ध र पुरुषार्थ' मा भनेका छन् ।
तीव्र्र विकास गर्छु भनेर शासन हातमा लिएका महेन्द्रको शासनमात्र होइन पञ्चायतकालभरि नै विकास सुस्त रह्यो । जबकि महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थाल्दा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानलगायतका मुलुकले फड्को मार्न थालेका थिए । 'पञ्चायतमा वन फँडानीबाट प्राप्त उब्जाउ जमिनमा कृषि उत्पादन बढेको भरमा आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो,' योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा टिप्पणी गर्छन्, 'शासक वर्ग त्यही वृद्धिमा खुसी भएको देखिन्छ ।'
दक्षिण कोरियाको विकास र नेपालको अविकासमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल रोचक तुलना सुनाउँछन् । दक्षिण कोरियाले सन् १९६८ मा राजधानी सिओललाई बन्दरगाहस्थित सहर बुसानसँग जोड्ने राजमार्ग निर्माण गर्ने निधो गर्यो । विश्व बैंक लगायतका दातृ निकाय ऋण दिन तयार भएनन् । दुश्मनलाई गुण लगाउन जापान तयार भयो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर राष्ट्रिय बजेटको १६ प्रतिशत रकम राजमार्ग निर्माणका लागि विनियोजन गरी थालिएको राजमार्ग २० महिनामै तयार भयो । यो राजमार्ग कोरियाको विकासमा कोसेढुङगा सावित भयो ।
नेपालमा पनि त्यहीताका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु भयो, जसको निर्माण सकिन ३५ वर्ष लाग्यो । 'समस्या यही छ,' अर्याल भन्छन्, 'आर्थिक वृद्धि गराउने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी चाँडै सम्पन्न गर्न नखोज्दा हामीपछि पर्यौं ।' आर्थिक वृद्धिदरको भाषण गरे पनि वृद्धिदरलाई 'ड्राइभ' गर्ने खालका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास नभएको उनी बताउँछन् । मुलुकमा वाषिर्क बजेट बनाउन थालिएकै ६ दशकभन्दा बढी भए पनि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिएको छैन ।
साठीको दशकदेखि विकासको रफ्तार पकडेका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू अमेरिका निकट थिए । शंकर शर्माका अनुसार तिनले लगानी भित्र्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका साथै निर्यात वृद्धि गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने पश्चिमा पुँजीवादी शैलीको विकास अपनाए । 'नेपालमात्र होइन भारतमा पनि सन १९९० अघि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, तुलनात्मक लाभजस्ता शब्द प्रचलनमा थिएनन्,' शर्मा थप्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार उल्लेख गरिएका चारै मुलुकले पश्चिमा शैलीको विकास सुरु गर्दा साम्यवादी चीन र अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक भए पनि बन्द अर्थतन्त्रको हिमायती भारतको बीचमा रहेको नेपालले पश्चिमको अनुकरण गर्न जानेन । राजा महेन्द्र राज्य सञ्चालनका कतिपय मामिलामा 'स्मार्ट' देखिए पनि विकास गर्ने भिजन देखाउन नसकेको उनी टिप्पणी गर्छन् । 'पार्क चुङ हिको ठाउँमा जवाहरलाल नेहरू जस्तै सोचको नेता भए दक्षिण कोरिया आजको भारतजस्तै हुन्थ्यो,' उनी थप्छन्, 'पार्क जस्तो नेतृत्व ६० कै दशकमा पाएको भए भारत यतिबेला दक्षिण कोरिया जस्तो हुन्थ्यो ।' यस्तै बि्रटिस शैलीको विकास भएको हङकङबाट पनि ती मुलुक प्रभावित थिए ।
माथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरूले त्यतिबेलै विदेशी लगानी खुला गरे । नेपालले भारतसँगै सन् १९९० मा विदेशी लगानी पूरा खुला गरेको हो । ढिलै गरी प्रवेश गरे पनि उदारीकरणको सुरुवात उत्साहजनक रहेको खनाल बताउँछन् । १९९०-९५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दसमलव ४१ प्रतिशत थियो । भारतको ५ दसमलव ४ प्रतिशत । 'उक्त अवधिमा भारतले ६ प्रतिशतको अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा नेपालले ७ प्रतिशतसम्म हासिल गरेको थियो,' उनी भन्छन् ।
प्राथमिकता छैन
चालु आर्थिक वर्षसमेत समेट्ने गरी बनाइएको तेह्रौं योजनाको आधारपत्र बल्ल सार्वजनिक भएको छ । योजनाको पूर्ण विवरण कहिले आउने हो थाहा छैन । योजनामा प्राथमिकता क्षेत्र ७ वटा भनिएको छ । 'प्राथमिकता क्षेत्र त्यति धेरै हुनु भनेकै कुनै क्षेत्रले प्राथमिकता नपाउनु हो,' अर्याल भन्छन्, 'एक वा दुई क्षेत्रलाई प्राथमीकरण गर्नपर्छ ।' उनका अनुसार भारतले चौथो योजनामा औद्योगीकरणमा केन्दि्रत हुने भन्यो । त्यसैमा केन्दि्रत गरी एउटा क्रान्ति ल्याउन सफल भयो । गार्मेन्ट, कार्पेटलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुको सूचीमा राखिंदै आएको छ । गार्मेन्टका लागि कपडा, धागो, टाँकदेखि कागिढिसम्म आयात नगरी हुन्न । कार्पेटका लागि ऊन, रङ सबै आयातै गर्ने हो । 'अनि हातले बुनेको भनेर मात्रै निर्यातको लागि दिगो हुनै सक्तैन,' शर्मा भन्छन् ।
कृषिप्रधान देश र कृषिमा प्राथमिकताको रट लगाउँदा लगाउँदै मुलुक धान आयात नगरे भोकमरी लाग्ने अवस्थामा पुगिएको छ । गत वर्ष ८ अर्ब ८७ करोडको चामल र पिठो आयात भयो । ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको धान आयात भयो । जबकि कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्दि्रत भए मोरङ, झापा र सुनसरीमै देशलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्न सकिने अर्याल बताउँछन् । गत वर्ष ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको मकै, २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको आलु, १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको केरा, १ अर्ब १८ रुपैयाँको स्याउ आयातले पनि कृषिमा हाम्रो अवस्था प्रस्ट्याउँछ । व्यवसायीकरणका लागि केही सचेतना कार्यक्रमका साथै बजारमा पहुँच पुर्याउन बाटो बनाए पुग्छ । यसबाहेक बिचौलियाले अधिक मुनाफा गर्ने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
जमिनको वर्गीकरणमा चुकेका कारण कृषि, उद्योग सबै क्षेत्रमा असर परेको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गरेको भए जग्गाको बढी सदुपयोग हुन्थ्यो । कृषिमा परेको जग्गा अरू काममा उपयोग हुन सक्तैन । औद्योगिक जग्गामा आवास निर्माण हँुदैन । अनि उद्योगले प्रदूषण गर्यो भन्ने समस्या हँुदैन । जमिनको उचित प्रयोगका लागि बस्ती व्यवस्थित गर्न कसैको ध्यान नपुगेको उनी बताउँछन् । बस्तीलाई एकीकृत गर्दा जमिन निस्कनुका साथै जनताले सुविधा पाउँछन् । बस्ती छरपस्ट भएका कारण विकास निर्माण असहज भयो । एकाध घरका लागि लाखौं रुपैयाँको बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 'बाटो घरघरै पुग्ने होइन,' उनी थप्छन्, 'आर्थिक रूपले फाइदा हुने गरी बाटो बनेपछि त्यसअनुसार बस्ती बस्नुपर्छ ।' बस्ती एकीकृत बनाउन सके बाटोघाटो, बिजुली, पानीमा कम लगानी गरे पुग्छ । अनिमात्र सरकारले सुविधा पुर्याउन सक्छ पर्यटन साँच्चिकै मुलुकमा पैसा भित्र्याउने क्षेत्र हो । गत वर्ष ७ लाख १३ हजार टुरिस्ट भित्रिए । यसमा साढे ४ लाख पर्यटक भारतीय थिए । भारतीयमा खर्च गर्ने र सबै कुरा उतैबाट ल्याएर यहाँ फोहोर मात्र गरी र्फकने २ खाले पर्यटक छन् । ७० प्रतिशत सडकमार्गबाट आएकाले दोस्रो थरीका भारतीय बढी आएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटनको योगदान १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ । बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी भए पनि यसको फाइदा भारतले बढी उठाएको छ । बुद्ध सर्किट घुम्नेका लागि भारतबाट छिरेर एकसरो घुम्दै भारततिरै र्फकने स्थल बनेको छ, लुम्बिनी ।
पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म उडाउने राष्ट्रियध्वजाबाहक नहुँदा पनि मुलुकले पर्यटनबाट यथेष्ट फाइदा उठाउन सकेन । राष्ट्रियध्वजाबाहकको उडान नहुँदा अरू हवाई सेवाको भाडा महँगो पर्छ । यस्तै उडानका रुट पनि मिल्न सजिलो हुन्न । अमेरिकाबाट एउटा पर्यटक नेपाल आउँदा ट्रान्जिटमा १८ घन्टा कुर्नपर्छ । यति सास्ती बेहोरेर पनि नेपाल गइछाड्ने पर्यटक कति हुन्छन् ? सजिलो गन्तव्य जता छ उतै जानेको संख्या बढी हुन्छ ।
पर्यटन भन्नासाथ उत्पादन र पूर्वाधारको कुरा आउँछ । 'खालि प्राकृतिक सुन्दरता छ भनेर मात्र पुग्दैन, विविध उत्पादनको प्याकेज चाहिन्छ,' अर्याल भन्छन्, 'यसमा दूरगामी सोच नहुँदा पनि पर्यटकको वृद्धिदर चित्तबुझ्दो छैन ।' तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ जाँदा बाटोमा यस्तो ठाउँ छ, जहाबाट कञ्चनजंघा फेददेखि टुप्पोसम्म सर्लक्क देखिन्छ । यस्तो ठाउँमा पुग्ने पूर्वाधार र प्रचार भए कति पर्यटक जान्छन् ? सरकारले पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा प्रत्येक जिल्लामा थोरथोरै बजेट पठाउँछ । एकाध गोष्ठी गरेर त्यो बजेट सकिन्छ । 'त्यो बजेट एकै ठाउँमा खन्याइदिए कम्तीमा एउटा दिगो पूर्वाधार त बन्थ्यो,' अर्याल भन्छन् ।
हाम्रो सम्भाव्य क्षेत्र र जलविद्युत् हो, मुलुक लोडसेडिङको चर्को मारमा छ । 'यसलाई प्राथमीकरण गरेर द्रुत विकास गर्ने गम्भीर प्रयास गरिएकै छैन,' उनी भन्छन्, 'गफ मात्र गरिएको छ ।' हामीले घरेलु खपतका लागि कुन कुन योजना बनाउने र निर्यातमा कुन भन्नेमा सम्बद्ध निकाय स्पष्ट छैन । हामीकहाँ बिजुली बढी उत्पादन हुने बेला भारतमा अभाव हुने भएकाले अवसर त छ । तर, कहिले राष्ट्रवादका नाममा त कहिले केका नाममा प्राकृतिक स्रोतबाट हुने यो फाइदा लिन सकिएको छैन ।
'ऊर्जामा लगानीका लागि ठोस योजना बन्न सकेकै छैन,' पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन् । प्रसारण लाइन बन्ने अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण गरेर मात्र जलविद्युत्मा लगानी हुनेवाला छैन । 'सरकारले पहिला लगानी गर्नुपर्ने बेसिनहरू पहिचान गरी प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बनाएर लाइसेन्स वितरण गर्दा ऊर्जामा लगानी आकषिर्त हुन्छ । सडक, प्रसारण लाइनको अत्तोपत्तो छैन अनि अनकण्टारका खोलाका लाइसेन्स दिएर कहाँ जलविद्युत् परियोजना बन्छ ?' यस्तै कुरा विचार नगरी लाइसेन्स वितरण गरिएकाले 'झोलामा खोला' भएको हो- उनी भन्छन् ।
- कान्तिपुर
निर्वाचित सरकार अपदस्त गर्नु ३ महिनाअघि (अक्टोबर १९६०) मा युरोप भ्रमणमा रहेका राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसंघमा स्थायी प्रतिनिधि हृषिकेश शाहलाई छलफल गर्न पेरिस डाकेका थिए । विकासको गति सुस्त भएको भन्दै तीव्र बनाउन शासन आफ्नो हातमा लिन लागेको राजाले बताएको शाहले आत्मकथा 'प्रारब्ध र पुरुषार्थ' मा भनेका छन् ।
तीव्र्र विकास गर्छु भनेर शासन हातमा लिएका महेन्द्रको शासनमात्र होइन पञ्चायतकालभरि नै विकास सुस्त रह्यो । जबकि महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन थाल्दा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानलगायतका मुलुकले फड्को मार्न थालेका थिए । 'पञ्चायतमा वन फँडानीबाट प्राप्त उब्जाउ जमिनमा कृषि उत्पादन बढेको भरमा आर्थिक वृद्धि हुन्थ्यो,' योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मा टिप्पणी गर्छन्, 'शासक वर्ग त्यही वृद्धिमा खुसी भएको देखिन्छ ।'
दक्षिण कोरियाको विकास र नेपालको अविकासमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल रोचक तुलना सुनाउँछन् । दक्षिण कोरियाले सन् १९६८ मा राजधानी सिओललाई बन्दरगाहस्थित सहर बुसानसँग जोड्ने राजमार्ग निर्माण गर्ने निधो गर्यो । विश्व बैंक लगायतका दातृ निकाय ऋण दिन तयार भएनन् । दुश्मनलाई गुण लगाउन जापान तयार भयो । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर राष्ट्रिय बजेटको १६ प्रतिशत रकम राजमार्ग निर्माणका लागि विनियोजन गरी थालिएको राजमार्ग २० महिनामै तयार भयो । यो राजमार्ग कोरियाको विकासमा कोसेढुङगा सावित भयो ।
नेपालमा पनि त्यहीताका पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण सुरु भयो, जसको निर्माण सकिन ३५ वर्ष लाग्यो । 'समस्या यही छ,' अर्याल भन्छन्, 'आर्थिक वृद्धि गराउने खालका योजनालाई प्राथमिकतामा राखी चाँडै सम्पन्न गर्न नखोज्दा हामीपछि पर्यौं ।' आर्थिक वृद्धिदरको भाषण गरे पनि वृद्धिदरलाई 'ड्राइभ' गर्ने खालका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास नभएको उनी बताउँछन् । मुलुकमा वाषिर्क बजेट बनाउन थालिएकै ६ दशकभन्दा बढी भए पनि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिएको छैन ।
साठीको दशकदेखि विकासको रफ्तार पकडेका दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू अमेरिका निकट थिए । शंकर शर्माका अनुसार तिनले लगानी भित्र्याई रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नका साथै निर्यात वृद्धि गर्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने पश्चिमा पुँजीवादी शैलीको विकास अपनाए । 'नेपालमात्र होइन भारतमा पनि सन १९९० अघि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, तुलनात्मक लाभजस्ता शब्द प्रचलनमा थिएनन्,' शर्मा थप्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार उल्लेख गरिएका चारै मुलुकले पश्चिमा शैलीको विकास सुरु गर्दा साम्यवादी चीन र अर्कोतिर प्रजातान्त्रिक भए पनि बन्द अर्थतन्त्रको हिमायती भारतको बीचमा रहेको नेपालले पश्चिमको अनुकरण गर्न जानेन । राजा महेन्द्र राज्य सञ्चालनका कतिपय मामिलामा 'स्मार्ट' देखिए पनि विकास गर्ने भिजन देखाउन नसकेको उनी टिप्पणी गर्छन् । 'पार्क चुङ हिको ठाउँमा जवाहरलाल नेहरू जस्तै सोचको नेता भए दक्षिण कोरिया आजको भारतजस्तै हुन्थ्यो,' उनी थप्छन्, 'पार्क जस्तो नेतृत्व ६० कै दशकमा पाएको भए भारत यतिबेला दक्षिण कोरिया जस्तो हुन्थ्यो ।' यस्तै बि्रटिस शैलीको विकास भएको हङकङबाट पनि ती मुलुक प्रभावित थिए ।
माथि उल्लेख गरिएका मुलुकहरूले त्यतिबेलै विदेशी लगानी खुला गरे । नेपालले भारतसँगै सन् १९९० मा विदेशी लगानी पूरा खुला गरेको हो । ढिलै गरी प्रवेश गरे पनि उदारीकरणको सुरुवात उत्साहजनक रहेको खनाल बताउँछन् । १९९०-९५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दसमलव ४१ प्रतिशत थियो । भारतको ५ दसमलव ४ प्रतिशत । 'उक्त अवधिमा भारतले ६ प्रतिशतको अधिकतम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा नेपालले ७ प्रतिशतसम्म हासिल गरेको थियो,' उनी भन्छन् ।
प्राथमिकता छैन
चालु आर्थिक वर्षसमेत समेट्ने गरी बनाइएको तेह्रौं योजनाको आधारपत्र बल्ल सार्वजनिक भएको छ । योजनाको पूर्ण विवरण कहिले आउने हो थाहा छैन । योजनामा प्राथमिकता क्षेत्र ७ वटा भनिएको छ । 'प्राथमिकता क्षेत्र त्यति धेरै हुनु भनेकै कुनै क्षेत्रले प्राथमिकता नपाउनु हो,' अर्याल भन्छन्, 'एक वा दुई क्षेत्रलाई प्राथमीकरण गर्नपर्छ ।' उनका अनुसार भारतले चौथो योजनामा औद्योगीकरणमा केन्दि्रत हुने भन्यो । त्यसैमा केन्दि्रत गरी एउटा क्रान्ति ल्याउन सफल भयो । गार्मेन्ट, कार्पेटलाई तुलनात्मक लाभको वस्तुको सूचीमा राखिंदै आएको छ । गार्मेन्टका लागि कपडा, धागो, टाँकदेखि कागिढिसम्म आयात नगरी हुन्न । कार्पेटका लागि ऊन, रङ सबै आयातै गर्ने हो । 'अनि हातले बुनेको भनेर मात्रै निर्यातको लागि दिगो हुनै सक्तैन,' शर्मा भन्छन् ।
कृषिप्रधान देश र कृषिमा प्राथमिकताको रट लगाउँदा लगाउँदै मुलुक धान आयात नगरे भोकमरी लाग्ने अवस्थामा पुगिएको छ । गत वर्ष ८ अर्ब ८७ करोडको चामल र पिठो आयात भयो । ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको धान आयात भयो । जबकि कृषिको व्यवसायीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्दि्रत भए मोरङ, झापा र सुनसरीमै देशलाई पुग्ने धान उत्पादन गर्न सकिने अर्याल बताउँछन् । गत वर्ष ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँको मकै, २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको आलु, १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको केरा, १ अर्ब १८ रुपैयाँको स्याउ आयातले पनि कृषिमा हाम्रो अवस्था प्रस्ट्याउँछ । व्यवसायीकरणका लागि केही सचेतना कार्यक्रमका साथै बजारमा पहुँच पुर्याउन बाटो बनाए पुग्छ । यसबाहेक बिचौलियाले अधिक मुनाफा गर्ने अहिलेको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
जमिनको वर्गीकरणमा चुकेका कारण कृषि, उद्योग सबै क्षेत्रमा असर परेको पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक र सार्वजनिक गरी वर्गीकरण गरी पुर्जा वितरण गरेको भए जग्गाको बढी सदुपयोग हुन्थ्यो । कृषिमा परेको जग्गा अरू काममा उपयोग हुन सक्तैन । औद्योगिक जग्गामा आवास निर्माण हँुदैन । अनि उद्योगले प्रदूषण गर्यो भन्ने समस्या हँुदैन । जमिनको उचित प्रयोगका लागि बस्ती व्यवस्थित गर्न कसैको ध्यान नपुगेको उनी बताउँछन् । बस्तीलाई एकीकृत गर्दा जमिन निस्कनुका साथै जनताले सुविधा पाउँछन् । बस्ती छरपस्ट भएका कारण विकास निर्माण असहज भयो । एकाध घरका लागि लाखौं रुपैयाँको बाटो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । 'बाटो घरघरै पुग्ने होइन,' उनी थप्छन्, 'आर्थिक रूपले फाइदा हुने गरी बाटो बनेपछि त्यसअनुसार बस्ती बस्नुपर्छ ।' बस्ती एकीकृत बनाउन सके बाटोघाटो, बिजुली, पानीमा कम लगानी गरे पुग्छ । अनिमात्र सरकारले सुविधा पुर्याउन सक्छ पर्यटन साँच्चिकै मुलुकमा पैसा भित्र्याउने क्षेत्र हो । गत वर्ष ७ लाख १३ हजार टुरिस्ट भित्रिए । यसमा साढे ४ लाख पर्यटक भारतीय थिए । भारतीयमा खर्च गर्ने र सबै कुरा उतैबाट ल्याएर यहाँ फोहोर मात्र गरी र्फकने २ खाले पर्यटक छन् । ७० प्रतिशत सडकमार्गबाट आएकाले दोस्रो थरीका भारतीय बढी आएको देखिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पर्यटनको योगदान १ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र छ । बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनी भए पनि यसको फाइदा भारतले बढी उठाएको छ । बुद्ध सर्किट घुम्नेका लागि भारतबाट छिरेर एकसरो घुम्दै भारततिरै र्फकने स्थल बनेको छ, लुम्बिनी ।
पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म उडाउने राष्ट्रियध्वजाबाहक नहुँदा पनि मुलुकले पर्यटनबाट यथेष्ट फाइदा उठाउन सकेन । राष्ट्रियध्वजाबाहकको उडान नहुँदा अरू हवाई सेवाको भाडा महँगो पर्छ । यस्तै उडानका रुट पनि मिल्न सजिलो हुन्न । अमेरिकाबाट एउटा पर्यटक नेपाल आउँदा ट्रान्जिटमा १८ घन्टा कुर्नपर्छ । यति सास्ती बेहोरेर पनि नेपाल गइछाड्ने पर्यटक कति हुन्छन् ? सजिलो गन्तव्य जता छ उतै जानेको संख्या बढी हुन्छ ।
पर्यटन भन्नासाथ उत्पादन र पूर्वाधारको कुरा आउँछ । 'खालि प्राकृतिक सुन्दरता छ भनेर मात्र पुग्दैन, विविध उत्पादनको प्याकेज चाहिन्छ,' अर्याल भन्छन्, 'यसमा दूरगामी सोच नहुँदा पनि पर्यटकको वृद्धिदर चित्तबुझ्दो छैन ।' तेह्रथुमबाट ताप्लेजुङ जाँदा बाटोमा यस्तो ठाउँ छ, जहाबाट कञ्चनजंघा फेददेखि टुप्पोसम्म सर्लक्क देखिन्छ । यस्तो ठाउँमा पुग्ने पूर्वाधार र प्रचार भए कति पर्यटक जान्छन् ? सरकारले पर्यटन पूर्वाधार शीर्षकमा प्रत्येक जिल्लामा थोरथोरै बजेट पठाउँछ । एकाध गोष्ठी गरेर त्यो बजेट सकिन्छ । 'त्यो बजेट एकै ठाउँमा खन्याइदिए कम्तीमा एउटा दिगो पूर्वाधार त बन्थ्यो,' अर्याल भन्छन् ।
हाम्रो सम्भाव्य क्षेत्र र जलविद्युत् हो, मुलुक लोडसेडिङको चर्को मारमा छ । 'यसलाई प्राथमीकरण गरेर द्रुत विकास गर्ने गम्भीर प्रयास गरिएकै छैन,' उनी भन्छन्, 'गफ मात्र गरिएको छ ।' हामीले घरेलु खपतका लागि कुन कुन योजना बनाउने र निर्यातमा कुन भन्नेमा सम्बद्ध निकाय स्पष्ट छैन । हामीकहाँ बिजुली बढी उत्पादन हुने बेला भारतमा अभाव हुने भएकाले अवसर त छ । तर, कहिले राष्ट्रवादका नाममा त कहिले केका नाममा प्राकृतिक स्रोतबाट हुने यो फाइदा लिन सकिएको छैन ।
'ऊर्जामा लगानीका लागि ठोस योजना बन्न सकेकै छैन,' पूर्वमन्त्री पाण्डे भन्छन् । प्रसारण लाइन बन्ने अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा लाइसेन्स वितरण गरेर मात्र जलविद्युत्मा लगानी हुनेवाला छैन । 'सरकारले पहिला लगानी गर्नुपर्ने बेसिनहरू पहिचान गरी प्रसारण लाइन निर्माणको योजना बनाएर लाइसेन्स वितरण गर्दा ऊर्जामा लगानी आकषिर्त हुन्छ । सडक, प्रसारण लाइनको अत्तोपत्तो छैन अनि अनकण्टारका खोलाका लाइसेन्स दिएर कहाँ जलविद्युत् परियोजना बन्छ ?' यस्तै कुरा विचार नगरी लाइसेन्स वितरण गरिएकाले 'झोलामा खोला' भएको हो- उनी भन्छन् ।
- कान्तिपुर
No comments:
Post a Comment