मोहन गुरुङ ,काठमाण्डौ -
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दक्षिण कोरियाबाट मृतक नेपाली कामदारको शव ल्याउन करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत कामदार पठाउनेबारे नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा शव ल्याउने विषयमा केही व्यवस्था नभएकाले कामदार कोषबाट रकम खर्च गर्नुपरेको हो ।
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को साउनदेखि चालू आवको माघसम्म दक्षिण कोरियामा ३६ नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । १ मृतकको शव ल्याउन ५ हजार डलर (करिब ५ लाख रुपैयाँ) लाग्छ । ३६ कामदारको शव ल्याउन मात्र बोर्डले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रोजगारदाताले शव ल्याउने खर्च नबेहोरेका कारण कामदार कोषबाट ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । मलेसिया र खाडीलगायत गन्तव्य मुलुकमा भने शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्दै आएका छन् । ती मुलुकले मृतक नेपाली कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए पुग्छ ।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीका भण्डारीले कोरियाका रोजगारदाताले शव ल्याउने व्यवस्था नभएकाले यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको बताए । “अन्य सबै मुलुकका रोजगारदाताले त्रिभुवन विमानस्थलसम्म कामदारको शव ल्याउने खर्च बेहोर्छन्,” उनले भने, “तर, कोरियाबाट एक कामदारको शव ल्याउन मात्र बोर्डले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।” उनका अनुसार अन्य मुलुकमा गैरकानुनी बसेका कामदारको मात्र शव ल्याउन खर्च गर्नुपरेको छ ।
अब हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा रोजगारदाताले शव ल्याउने खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । “अब शव खर्च बेहोर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “नभए अझ ठूलो रकम कोषबाट खर्च हुन्छ ।”
कामदारको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको हिसाबले राम्रो मानिए पनि शव ल्याउने खर्च कोरियाले नबेहोर्दा समस्या परेको छ । ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा करिब २१ हजार युवा गएका छन् । कामदार कोषमा १ कामदारले १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । कोरिया जाने युवाको कोषमा २ करोड १० लाख रुरुपैयाँ छ । “कोरिया जाने कामदारले तिरेको रकम सबैभन्दा बढी शव ल्याउन र आर्थिक सहायतामा गएको देखिन्छ,” भण्डारीले भने । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले ठूलो रकम शव ल्याउनमा खर्च भइरहेकाले अब हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा रोजगारदाताले शव खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने बताए । “यसबारे छलफल गरिसकेका छौं । कोरियासँग पनि केही कुरा राखिएको छ,” उनले भने । कोरिया नेपालको मुख्य आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुक हो । करिब ८० हजार रुपैयाँ लागतमा कामदारले मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक कोरियामा पाउँछन् ।
बोर्डका अनुसार चालू आवको ७ महिनासम्ममा दक्षिण कोरियमा ८ नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । आव ०६८/६९ मा १४ र आव ०६७/६८ मा ६ युवाको मृत्यु भएको थियो । आव ०६६/६७ देखि आव ०६९/७० को माघसम्ममा दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएका छन् । आत्महत्याबाट अहिलेसम्म १० जनाको मृत्यु भएको छ । स्वभाविक रूपमा ६, सडक दुर्घटनामा ४, कार्डिक एरेस्टबाट ३ र अन्य कारणले १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले दक्षिण कोरियाबाट मृतक नेपाली कामदारको शव ल्याउन करिब २ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत कामदार पठाउनेबारे नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच भएको श्रम सम्झौतामा शव ल्याउने विषयमा केही व्यवस्था नभएकाले कामदार कोषबाट रकम खर्च गर्नुपरेको हो ।आर्थिक वर्ष ०६६/६७ को साउनदेखि चालू आवको माघसम्म दक्षिण कोरियामा ३६ नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । १ मृतकको शव ल्याउन ५ हजार डलर (करिब ५ लाख रुपैयाँ) लाग्छ । ३६ कामदारको शव ल्याउन मात्र बोर्डले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । रोजगारदाताले शव ल्याउने खर्च नबेहोरेका कारण कामदार कोषबाट ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ । मलेसिया र खाडीलगायत गन्तव्य मुलुकमा भने शव ल्याउने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्दै आएका छन् । ती मुलुकले मृतक नेपाली कामदारको परिवारलाई आर्थिक सहायताबापत १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए पुग्छ ।
बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक टीका भण्डारीले कोरियाका रोजगारदाताले शव ल्याउने व्यवस्था नभएकाले यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुने गरेको बताए । “अन्य सबै मुलुकका रोजगारदाताले त्रिभुवन विमानस्थलसम्म कामदारको शव ल्याउने खर्च बेहोर्छन्,” उनले भने, “तर, कोरियाबाट एक कामदारको शव ल्याउन मात्र बोर्डले ५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ ।” उनका अनुसार अन्य मुलुकमा गैरकानुनी बसेका कामदारको मात्र शव ल्याउन खर्च गर्नुपरेको छ ।
अब हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा रोजगारदाताले शव ल्याउने खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ । “अब शव खर्च बेहोर्ने सम्बन्धमा छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “नभए अझ ठूलो रकम कोषबाट खर्च हुन्छ ।”
कामदारको पारिश्रमिक र अन्य सुविधाको हिसाबले राम्रो मानिए पनि शव ल्याउने खर्च कोरियाले नबेहोर्दा समस्या परेको छ । ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरियामा करिब २१ हजार युवा गएका छन् । कामदार कोषमा १ कामदारले १ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छन् । कोरिया जाने युवाको कोषमा २ करोड १० लाख रुरुपैयाँ छ । “कोरिया जाने कामदारले तिरेको रकम सबैभन्दा बढी शव ल्याउन र आर्थिक सहायतामा गएको देखिन्छ,” भण्डारीले भने । ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बाँस्तोलाले ठूलो रकम शव ल्याउनमा खर्च भइरहेकाले अब हुने श्रमसम्झौता नवीकरणमा रोजगारदाताले शव खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने बताए । “यसबारे छलफल गरिसकेका छौं । कोरियासँग पनि केही कुरा राखिएको छ,” उनले भने । कोरिया नेपालको मुख्य आकर्षक रोजगार गन्तव्य मुलुक हो । करिब ८० हजार रुपैयाँ लागतमा कामदारले मासिक १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक कोरियामा पाउँछन् ।
बोर्डका अनुसार चालू आवको ७ महिनासम्ममा दक्षिण कोरियमा ८ नेपाली युवाको मृत्यु भएको छ । आव ०६८/६९ मा १४ र आव ०६७/६८ मा ६ युवाको मृत्यु भएको थियो । आव ०६६/६७ देखि आव ०६९/७० को माघसम्ममा दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी आत्महत्याका घटना भएका छन् । आत्महत्याबाट अहिलेसम्म १० जनाको मृत्यु भएको छ । स्वभाविक रूपमा ६, सडक दुर्घटनामा ४, कार्डिक एरेस्टबाट ३ र अन्य कारणले १३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक छ ।
No comments:
Post a Comment