Recent Natural Disasters | Emergencies | Hazards | Calamities

Map of Major Natural disaster


Get this natural disaster map free. Just paste HTML to embed in website to get updates on recent natural disasters 2016.

Monday, July 20, 2015

नेपाली विधार्थी समाज कोरियाले संबिधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाब पठायो



नेपाली बिधार्थी समाज कोरिया द्वारा  नया संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्योदामा सुझाव व्यक्त:

नमस्ते नेपाल कोरिया 
२० जुलाई , २०१५
सोल कोरिया 

दक्षिण  कोरियामा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुको समाज (SONSIK) ले  नेपालको संविधानमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको को विज्ञ र बौद्धिक जनशक्ती देश फर्कन सक्ने खालको  सविधान बन्नु पर्ने सुझाब दिएका छन् । कोरियामा २०१५ जुलाई १९ तारिक आइतबार सौल स्थित नेपाली राजदुतवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा सोनसिक सभापति श्री बिमल सुबेदीले लिखित तथा मौखिक रुपमा नेपाली बिधार्थी समाज कोरिया (sonsik)का तर्फ बाट नेपालको नया संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्योदा उपर सोनसिकका तर्फ बाट संकलित सुझाबहरु महामहिम कार्यबाहक राजदूत श्री राजाराम बर्तौलाज्यू समक्ष हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो!

नेपाली विधार्थी समाज कोरिया, कोरियामा नेपालको नया संबिधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्योदामा निम्न अनुसार आवस्यक संसोधनकालागि अनुरोध गरेको छ : -

१. सम्पूर्ण तहको शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा सुचाक्रित गरि प्रत्यक नागरिकलाइ निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु सरकारको काम तथा कर्तव्यक रुपमा उल्लेख गरियोस!
२. प्रवासमा रहेका नेपाली बिज्ञ, जनशक्ति तथा बौदिक वर्गलाई स्वदेश फर्की देश सेवा गर्ने बातावरणको सिर्जना गर्नु सरकारको काम तथा कर्तव्यक रुपमा उल्लेख गरियोस!
३. नेपाल सरकार बाट पारिश्रमिक प्राप्त\कुनै पनि पदका तथा प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सदश्यको लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यताको निर्धारण होस्! व्यवस्थापिका सदश्यको लागि न्युनतम स्नातक तथा मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको निमित्त न्युनतम स्नातकोत्तर उत्रिन्न हुन पर्ने गरि संसोधन गरियोस!
४. बिभिन्न कारणबस प्रवाशमा रहेका नेपालीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि आफै चुन्न पाउने अधिकार बाट बन्चित नगरियोस र सोको लागि प्रवासी नेपालीको लागि मतदानको नैसर्गिक अधिकारक रुपमा सुचिकृत गरियोस!
५. गाउँपालिका र नगरपालिकाको तथा स्थानीय निकायको सम्पूर्ण सदस्यको निर्वाचन निश्चित समय सिमा निर्धारण गरि प्रतक्ष्य दङ्ग बाट हुन पर्ने गरि संसोधन गरियोस!
६. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सदश्यको कुलसंख्या अस्वाभाविक ढंगले ठुलो भएको हुदा सोको संख्या कटौती गरियोस!

No comments:

Post a Comment