काठमाडौँ, कात्तिक ३–
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक ज्यादती भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टीले सोमबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा २० हजार आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । जसमा नेपाल, भियतनाम र कम्बोडियाबाट धेरै श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत लगेको पाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरेपछि दक्षिण कोरियाले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि शोषण सुरु गरेको बताए ।
श्रमिक लैजाने बेलामा गरेको सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, तोकिएको तलब सुविधा नदिने र धम्क्याउने एवम् अन्य किसिमका ज्यादती गरेको श्रमिकसँग गरिएको अन्तरवार्ताबाट खुल्न आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पीडादायी बाली’ नाम दिइएको प्रतिवेदन सन् २०१३ फेब्रुअरीदेखि सन् २०१४ अप्रिलसम्म दक्षिण कोरियाका सात प्रदेशका १० वटा सहरमा गरिएको प्रत्यक्ष अन्तरवार्ताका आधारमा तयार पारिएको एम्नेस्टी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २००६ र सन् २००९ मा पनि दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणालीको कमी कमजोरी र अन्यायका विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपनि त्यहाँको सरकारले वास्ता नगरेकाले समस्या अझ जटिल बन्दै गएको निर्देशक नेपालले बताए ।
सन् २०१० को नोभेम्बरदेखि सन् २०१३ सम्म आप्रवासी कृषि मजदुरका विषयमा अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान नेपाल, कम्बाडिया र भियतनामका कृषि मजदुरमाथि गरिएको थियो ।
अत्यधिक कार्यघण्टा काममा लगाउने र अतिरिक्त समयको तलब पनि नदिई मजदुरलाई शोषण गर्ने, कानुनी उपचार गर्न न्यायालय गएपनि हतोत्साह गर्ने, खानपिन एवम् बस्ने व्यवस्थासमेत स्वस्थकर नभएकाले मजदुरहरू ऋण गरेर काममा गई जटिल समस्यामा फस्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एम्नेष्टीले जर्वजस्ती वा बाध्यकारी श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं २९ र मानव बेचविखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालगायत कानुनी हकको उपचार गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न कोरिया सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरी विभिन्न देशका कामदार लैजान सुरु गरेको थियो ।
- रातोपाटी
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक ज्यादती भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टीले सोमबार विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा २० हजार आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । जसमा नेपाल, भियतनाम र कम्बोडियाबाट धेरै श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत लगेको पाइएको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरेपछि दक्षिण कोरियाले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि शोषण सुरु गरेको बताए ।
श्रमिक लैजाने बेलामा गरेको सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, तोकिएको तलब सुविधा नदिने र धम्क्याउने एवम् अन्य किसिमका ज्यादती गरेको श्रमिकसँग गरिएको अन्तरवार्ताबाट खुल्न आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पीडादायी बाली’ नाम दिइएको प्रतिवेदन सन् २०१३ फेब्रुअरीदेखि सन् २०१४ अप्रिलसम्म दक्षिण कोरियाका सात प्रदेशका १० वटा सहरमा गरिएको प्रत्यक्ष अन्तरवार्ताका आधारमा तयार पारिएको एम्नेस्टी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २००६ र सन् २००९ मा पनि दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणालीको कमी कमजोरी र अन्यायका विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपनि त्यहाँको सरकारले वास्ता नगरेकाले समस्या अझ जटिल बन्दै गएको निर्देशक नेपालले बताए ।
सन् २०१० को नोभेम्बरदेखि सन् २०१३ सम्म आप्रवासी कृषि मजदुरका विषयमा अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान नेपाल, कम्बाडिया र भियतनामका कृषि मजदुरमाथि गरिएको थियो ।
अत्यधिक कार्यघण्टा काममा लगाउने र अतिरिक्त समयको तलब पनि नदिई मजदुरलाई शोषण गर्ने, कानुनी उपचार गर्न न्यायालय गएपनि हतोत्साह गर्ने, खानपिन एवम् बस्ने व्यवस्थासमेत स्वस्थकर नभएकाले मजदुरहरू ऋण गरेर काममा गई जटिल समस्यामा फस्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एम्नेष्टीले जर्वजस्ती वा बाध्यकारी श्रमसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं २९ र मानव बेचविखनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालगायत कानुनी हकको उपचार गर्ने अधिकारको सम्मान गर्न कोरिया सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाले सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरी विभिन्न देशका कामदार लैजान सुरु गरेको थियो ।
- रातोपाटी
No comments:
Post a Comment