दक्षिण कोरियामा अबैधानिक नेपालीहरुको संङख्या घट्ला?

अर्जुन बराल ,दक्षिण कोरिया l
काठमाण्डौका रमेश मानन्धर (नाम परिवर्तन) दक्षिण कोरियामा अबैधानिक बसेको लगभग आधादशक भन्दा बढी भयो। यो समयमा उनी दुईचोटीसम्म दुर्घटनामा परे त्यै पनि उनलाई पछुतो केहि छैन उपचारका लागि लागत खर्चको आधा कम्पनिले दियो भने आधा आफै ब्यहोरेका रहेछन् । अझै केहि वर्षसम्म अबैधानिक बस्ने सुरमा छन उनी।

ताप्लेजुङका हरि महर्जन ४१ वर्षका भए । उनको कोरियाको भिसा सिद्दिन जम्मा एघार महिना बाँकी हुँदा फेब्रुअरीमा अवैधानिक बस्नका लागि कम्पनी छोडेर अर्को कम्पनीमा सरे। किनकी, उमेरको हदबन्दीका कारण उनी पुनः कोरिया आउन पाउने छैनन्।

दार्चुलाका २७ वर्षीय केशब गिरी पनि कोरियाको चारवर्षे बसाईका क्रममा तीन चोटीसम्म कम्पनि परिवर्तन गरे। उनको यही अगस्टमा वैधानिक रुपबाट कोरियाको बसाईको समय अबधी सिद्दीदै छ । तर, उनी पनि अवैधानिक बस्ने सुर कसेका छन् भने नयाँ श्रमिक नियमअनुसार सामसुङ ह्वाजे कम्पनिको रकम स्वदेश फिर्ता भएको दुईहप्तामा पाउँने पनि छोडीदिने सोच बनाएको बताए।

बाँकेका कृष्ण चौधरीलाई नेपाल सरकारले अवैधानीक कोरियामा बसेका नेपालीलाई कारबाही गर्ने सोच बनाएको जानकारी भएपनि निर्धक 'म अबैधानीक कोरिया बसेको दुई बर्ष भयो अझै केहि बर्ष बस्छु।'

'भष्टाचारी,गुण्डागर्दी,कमिशनखोरी जस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्न नसक्ने नेपाल सरकार, जो रोजीरोटीको लागि बिदेशमा मजबुरीका लागि अबैधानीक बसेको छ उसलाई रोजगार दिन सक्दैन अनी कारबाही गर्छु भन्छ । गरोस कारबाही बरु भागीदार बन्छु,'  उनले भने।


जब साना तथा मझौला उद्योगमा आप्रबासी कामदार परिपूर्ति गर्न कोरिया सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली संशोधन गरेपछि लागू भएको नयाँँ श्रम नियम सँगै नेपालले पनि सन् २००८ देखि कोरियाका लागि नेपाली पठाउन थालेको थियो।

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपिएस) अर्न्तगतको श्रमकोटा भने कुनै समय खोरिया बेचेर जानुपर्ने कोरियामा यो प्रणाली लागू भएपछि हालसम्म करिब बाईस हजारभन्दा बढी नेपाली युवायुवती कोरिया आएका छन् । साथै हालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पचासको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकको बिभिन्न कारणबाट मृत्यु भएको छ।

कोरियाले १५  देशबाट रोजगार अनुमती प्रणाली अर्न्तगत श्रमिकहरु आफनो देश भित्र्याएको छ। जसमध्ये भियतनाम अग्रस्थानमा थियो। तर, पछिल्लो समय अवैधानिक रुपबाट कोरियामा भियतनामी बस्न थालेपछि त्यो देशको श्रमकोटालाई कोरिया सरकारले गतवर्ष देखिनै कटौती गरेको छ भने अवैधानिक कोरियामा भियतनामी श्रमिकको बसाईको कारणले सन् २०१५ को श्रमकोटा पनि गुम्ने सम्भावना देखिन्छ।

कोरिया सरकारले सन् २०१४ भित्रमा ८ हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया लैजाने ईपिएसका नेपाल प्रबन्धक रामचन्द्र गिरीले बताएका छन्।  पछिल्लो समय ईपिएस लागू भएका अरु देशको तुलनामा नेपाली कामदार ज्यादै न्यून मात्रामा अबैधानिक रहेको भएपनि यसै बिषयलाई कोरियाले मुख्य समस्याको रुपमा उठाएको र तिनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता नगरे अबको नेपाललाई दिदै आएको श्रमकोटा काट्ने लिखित जानकारी ईपिएस नेपाललाई दिईसकेको छ।

तर कोरियामा रहेका लगभग ७५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरु एउटै कम्पनिमा काम नगरि कम्पनि परिवर्तन गरिरहने र पुनः कोरिया आउँन उनीहरुले भाषा परीक्षा दिनुपर्ने साथै उमेरको हदको कारणले पनि अबैधानीक नेपालीको संङख्या कोरियामा घट्नुको साटो बढ्ने देखिन्छ । जस्तै माथि उल्लेख गरिएका पात्रहरु रमेश, हरि, केशब, कृष्ण जस्तै मनसाय भएका नेपाली पात्रहरु धेरै नै भेटिन्छन् कोरियामा।  उनीहरुको योजना भोलि जे भए होला अबैधानिक भय पनि कोरिया बसेर धन कमाउनु हो, किनकी यहाँ सरदर नेपालीले न्युनतम् एक लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा आम्दानी गर्दछन्।

ईपिएस नियममा कोरिया आएका चार हजार नेपाली श्रमिकको कार्यअबधि सन् २०१४ मा सिद्दिँदै छ। तर, त्यति नै संङख्यामा उनीहरु स्वदेश फिर्ता हुँने सम्भाबना न्यून देखिन्छ। यदि नेपाल सरकारले उचित नीतिका आधारमा अबको श्रमकोटा नगुमाउने हो भने कुटनीतिक तवरले नेपाल सरकारले कोरिया सरकारसँग अबधि सिद्दिएका नेपाली मजदुरहरुलाई कोरियन उद्योगहरुमा स्वीकार नगर्ने वातावरण बनाउँन सक्नुपर्छ ।

हचुवाको भरमा नीति बनाउँने यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या गहिरो रुपबाट नलिने अनी गफैमात्र गर्ने प्रबृतीले के समस्या समाधान होला?
- सेतोपाटी