कोरियन भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटको मनपरी

नवराज ढकाल ,काठमाडौं -
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार कामका लागि दक्षिण कोरिया जान अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि भाषा प्रशिक्षण संस्थालाई सरकारले मान्यता दिएको छैन। विभिन्न उद्देश्यले स्थापना गरिएका इन्स्टिच्युटले मनपरी ढंगले कोरियन भाषाको अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन्। यस्ता इन्स्टिच्युटले पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डसमेत निर्धारण गरिएको छैन।

सरकारले भाषा पढाउने संस्थामा अनुगमनसमेत गर्दैन। यसको फाइदा उठाउँदै कोरियन भाषा पढाउने इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीसँग मनपरी ढंगले शुल्क असुल्ने गरेका छन्। भाषा सिकाउने नाममा अत्यधिक रकम असुलेको र योग्य शिक्षकको व्यवस्थासमेत नगरिएको भन्दै ईपीएस कार्यालयमा थुप्रै गुनासो आउने गरेका छन्। गुनासो आए पनि कारबाही हुन सकेको छैन। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय तथा ईपीएस शाखाले भाषा सिकाउन कुनै पनि संस्थालाई मान्यता नदिएका कारण अनुगमनसमेत नगरेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्।

रोजगारदाता दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नो मुलुकमा कामदार लैजान सबैभन्दा पहिलो र महत्त्वपूर्ण आधार कोरियन भाषालाई नै माने पनि भाषा कक्षा सञ्चालनका सम्बन्धमा अहिलेसम्म स्पष्ट र आधिकारिक निर्देशन दिएको छैन। कोरियाले भाषा सिकाउने संस्थाका सम्बन्धमा खासै चासो नराखेपछि नेपाली पक्षले समेत यसमा ध्यान नदिएको हो।

काम गर्न कोरिया जाने युवाले अनिवार्य रूपमा भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ। भाषा परीक्षा पास गरेपछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गरिन्छ। यसमा उत्तीर्ण भएका कामदारको नाम मात्र रोजगारदाताले छान्ने सूची रोस्टरमा राख्ने व्यवस्था छ। भाषा परीक्षामा खरो उत्रिएका व्यक्तिमात्र परीक्षामा पास हुने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि प्रशिक्षण संस्थाका बारेमा भने स्पष्ट मापदण्ड नबनाइनुले अध्ययन गर्नेहरू भने मारमा परेका छन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रायलअन्तर्गत ईपीएस शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोला अहिलेसम्म भाषा परीक्षा सिकाउने संस्थालाई अनुमति दिने र नियमन गर्ने काम शाखाले नगरेको बताउँछन्। 'ईपीएसले पाठ्यक्रम भने तयार गरेको छ', उनले भने, 'पाठ्यक्रम तयार पारेर साझा प्रकाशनमार्फत वितरणको काम गरेका छौं।'

सरकारी निकायले अनुगमन नगर्ने भएकाले कोरियन भाषा सिकाउने संस्था कति छन् भन्ने यकिन विवरण छैन।

देशभरमा गरी तीन सयवटा भन्दा बढी इन्स्टिच्युट रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अनुमान छ। यस्ता संस्थाले मनपरी ढंगले शुल्क असुल्ने गरेका छन्। प्रतिव्यक्ति पाँच हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म पैसा असुल्ने गरेको अध्ययन गरिरहेका बताउँछन्। बालाजुका रमेश फुयाँल आफूले १२ हजार रुपैयाँ तिरेर इन्स्टिच्युटमा पढ्न गएको भए पनि चित्तबुझ्दो पठाइ नभएको बताउँछन्।

उनले भने, 'कतिपय शिक्षकलाई नै कोरियन भाषाका बारेमा राम्रो दख्खल नभएको पाइयो।' कोरियन भाषा सिकाउने इन्स्टिच्युटले वर्षैभरि कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। कतिपय संस्थाले आगामी वर्ष कोरियाले माग्ने कामदारको कोटाका सम्बन्धमा आकर्षक विज्ञापन दिएरै आफूतिर विद्यार्थी आकर्षित गरिरहेका छन्। ईपीएस शाखाले सन् २०१५ मा कोरिया जाने कामदारका सम्बन्धमा वास्तविक विवरण नआएको बताए पनि भाषा सिकाउने संस्थाले भने अहिल्यैदेखि कक्षा सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन्।

दक्षिण कोरिया नेपाली कामदारको रोजगारको आकर्षक गन्तव्य हो। यो मुलुकमा सरकारी तवरबाट मात्र कामदार पठाउन पाइन्छ। नेपालले सन् २००८ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। कोरिया जान प्रत्येक वर्ष सरदरमा ५० हजार जनाले आवेदन दिने गरेका छन्। यो मुलुकमा जाने कामदारले मासिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ गर्न सक्छन्।
- अन्नपुर्णपोस्ट