देबेन्द्र सम्बाहाम्फे -दक्षिण कोरिया ,
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नवीकरणमा नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी गरिने भएको छ ।
यही जुलाईमा हुने दुई पक्षीय सम्झौतामा उठाउनुपर्ने विषयहरू निक्र्योल गर्न गठित कार्य टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारको हित हुने बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको चार सदस्यीय कार्यटोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ईपीएस एमओयू दुई वर्षमा एक पटक नवीकरण गर्ने प्रावधान छ ।
२० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रोजगार अनुमति प्रणाली समस्यारहित नभएको जनाउँदै एचआरडी कोरियासँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला परीक्षाहरूमा कोरियाली भाषा परीक्षा उतीर्ण हुनु कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन गर्न योग्य हुनु मात्र हो भन्ने बुझाउन नसक्दा धेरै युवाहरू पेसा, व्यवसाय वा अध्ययन छाडेर प्रतीक्षामा बसे पनि रोजगारीको अवसर नपाएर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू पैदा भएको जनाइएको छ ।
ईपीएसमा भएका समस्याहरूलाई ११ बुँदामा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशुपालनमा कार्यरत कामदारहरू कठिनाइमा रहेको उल्लेख छ । कोरियाको मानव अधिकार आयोगले पनि गत महिना यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी मजदुरहरूलाई काम गर्ने वातावरण कष्टकर भएकाले यस क्षेत्रको नियम संशोधन गर्न यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
यसैगरी महिला कामदारहरूको माग न्यून आउने गरेको, कामदारहरूमा डिप्रेसन, आत्महत्या र सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने समस्या र मृतकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्थापन खर्च बेहोर्न समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ईपीएससम्बन्धी विज्ञहरूरुको सल्लाह, सुझावका साथै प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग समेत परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारलाई नेसनल पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरियामा मृत्यु भएका कामदारहरूको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएकालाई अर्धदक्ष कामदारका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेलगायत विषय उठाइएको छ ।
नेपाली दूतावास र श्रम सहचारीलाई आवश्यक स्रोत र साधनसहित प्रभावकारी परिचालन गर्दै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन वैधानिक मार्गको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, भाषा परीक्षामा उच्च अंक ल्याए पनि श्रम सम्झौता नआउने तर कम अंक ल्याउने उम्मेदवारको श्रम सम्झौता हुने भएकाले प्राप्तांकको आधारमा प्रथमिकता किटान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गत फागुन दोस्रो साता गठन गरिएको कार्यटोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको छ । ईपीएस शाखाका निर्देशक बाँस्तोलाले यससम्बन्धी सबै काम श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको बताउँदै गत जनवरीदेखि कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली कामदार दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको बताए । कान्तिपुरसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले ईपीएसलाई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक उत्कृष्ट प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने बताए ।
दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता नवीकरणमा नेपाली कामदारको हितमा हुने गरी गरिने भएको छ ।
यही जुलाईमा हुने दुई पक्षीय सम्झौतामा उठाउनुपर्ने विषयहरू निक्र्योल गर्न गठित कार्य टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारको हित हुने बुँदाहरू समावेश गरिएका छन् । ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको चार सदस्यीय कार्यटोलीले प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ईपीएस एमओयू दुई वर्षमा एक पटक नवीकरण गर्ने प्रावधान छ ।
२० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रोजगार अनुमति प्रणाली समस्यारहित नभएको जनाउँदै एचआरडी कोरियासँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्ला परीक्षाहरूमा कोरियाली भाषा परीक्षा उतीर्ण हुनु कोरियामा रोजगारीका लागि आवेदन गर्न योग्य हुनु मात्र हो भन्ने बुझाउन नसक्दा धेरै युवाहरू पेसा, व्यवसाय वा अध्ययन छाडेर प्रतीक्षामा बसे पनि रोजगारीको अवसर नपाएर मानसिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरू पैदा भएको जनाइएको छ ।
ईपीएसमा भएका समस्याहरूलाई ११ बुँदामा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनमा कृषि तथा पशुपालनमा कार्यरत कामदारहरू कठिनाइमा रहेको उल्लेख छ । कोरियाको मानव अधिकार आयोगले पनि गत महिना यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी मजदुरहरूलाई काम गर्ने वातावरण कष्टकर भएकाले यस क्षेत्रको नियम संशोधन गर्न यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
यसैगरी महिला कामदारहरूको माग न्यून आउने गरेको, कामदारहरूमा डिप्रेसन, आत्महत्या र सुतेकै अवस्थामा मृत्यु हुने समस्या र मृतकको शव नेपाल ल्याउने व्यवस्थापन खर्च बेहोर्न समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ईपीएससम्बन्धी विज्ञहरूरुको सल्लाह, सुझावका साथै प्रतीक्षा सूचीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग समेत परामर्श गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारलाई नेसनल पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कोरियामा मृत्यु भएका कामदारहरूको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएकालाई अर्धदक्ष कामदारका रूपमा रूपान्तरण गरिनुपर्नेलगायत विषय उठाइएको छ ।
नेपाली दूतावास र श्रम सहचारीलाई आवश्यक स्रोत र साधनसहित प्रभावकारी परिचालन गर्दै रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन वैधानिक मार्गको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्ने, भाषा परीक्षामा उच्च अंक ल्याए पनि श्रम सम्झौता नआउने तर कम अंक ल्याउने उम्मेदवारको श्रम सम्झौता हुने भएकाले प्राप्तांकको आधारमा प्रथमिकता किटान गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गत फागुन दोस्रो साता गठन गरिएको कार्यटोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकलाई बुझाएको छ । ईपीएस शाखाका निर्देशक बाँस्तोलाले यससम्बन्धी सबै काम श्रम मन्त्रालयले गरिरहेको बताउँदै गत जनवरीदेखि कोरियाली रोजगारदाताको रोजाइमा नेपाली कामदार दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको बताए । कान्तिपुरसँग फोनमा कुरा गर्दै उनले ईपीएसलाई नेपालको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एक उत्कृष्ट प्रणालीका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने बताए ।
No comments:
Post a Comment