नेपाल सरकारको कमजोरीले इपिएसको रोष्टरबाट हटे नेपालीहरु l

विष्णु न्यौपाने- सउल,  कोरिया 

२०११ मा ई.पि.एस पास गरी कोरिया आउने प्रक्रियामा रहनु भएका साथिहरूको नाम रोष्टरबाट हटेको सुन्दा अति दुख लाग्यो । करिब साढे २ बर्ष देखि ई.पि.एस  अन्तर्गत रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया आउने पर्खाइमा रहेका युवाहरू मध्ये १ हजार ९ सय १७ जना कोरिया जाने योग्य सूची (रोष्टर) बाट हटेका छन् । कोरिया आउन योग्य सूचीमा परेपनि २ वर्ष पुग्दा समेत रोजगारदाताले माग नगरेको कारण कोरियाको मानव संशाधन विकास (HRD) ले ३ पटकमा १ हजार ९ सय १७ युवाको नाम हटाएको छ । एचआरडीले पुस १६ मा १ हजार ५९, माघ १७ मा ४ सय २७ र माघ २० मा ४ सय ३९ को नाम सूचीबाट हटाइसकेको  इपिएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । हटेका कामदार २ बर्षदेखि कोरियाको रोजगारको पर्खाइमा थिए । कोरिया आउनको लागी लामो समय सम्म अति झन्झटिलो इपिएस प्रक्रिया पास गरी, लामो समय खर्चेर, अनि आर्थिक दृष्टिकोणमा पनि धरै पैसा खर्च गरेर अहिले रोजगारमा आउन नपाउनु यो नेपाल सरकारको कमजोरी र कोरिया सरकारको गरिब राष्ट्र प्रति गरिने अमानबीय ब्यबहार हो । थाहा छ, कोरियन भाषा पास गर्दैमा रोजगारीको ग्यारेन्टि होईन भनेर,, डिमाण्ड आएको हजारौ संख्याबाट बढिमा १, २ सय जनाले रोजगार नपाउनु त ठिकै हो तर ५ /६ हजारको माग हुन्छ, जसमा पनि हजारौलाई हटाईन्छ, अर्थात रोजगार पाउदैनन, यो कस्तो सम्झौता हो ? ८ हजारमा ६ हजार पास गराई पहिले पास गरेका युबाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्न किन सकेन नेपाल सरकार ? दुई देशहरू समझदारी गरे नहुने के छ ? कि कोरिया सरकारसँग नेपाल सरकारले केहि सम्झौता थपघट गर्न नपाउने कानुनी प्रक्रया छ र ? यदि छैन भने यस्तो गलत र नेपाली युबाहरूको भबिष्य माथि खेलबाड गर्न कसैलाई अनुमति छैन । नेपाल बैदेशिक रोजगार का महानिर्देशक बिनोद केसी २०१३ नोभेम्बर २४ तारिकमा कोरिया आएको अबसरमा, नेपाली राजदुताबासमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले HRD कोरियाबाट २०१४ देखि जति कोटा छट्टीन्छ, त्यति मात्रै पास गरि सबै युबाहरूलाई रोजगारमा पठाउनेको लागि सधै पहल गर्ने बताएका थिए । सायद कतैबाट पनि प्रभाबकारी कदम चाल्न सम्बन्धित पक्षले चासो गरेन जस्तो लाग्छ । यो क्रियाकलाप सुधार गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्ने हो भने तत्काल समाधान हुन सक्छ । कुनै नेपाली युबाहरू यसरी शोषित हुनुपर्दैन । हाम्रो बिनम्र अनुरोध छ, फेरी यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरियोस, सम्बन्धित पक्षहरूले सबै पक्षलाई सम्मानजनक ब्यबहार गर्ने सम्झौता गरोस ।