कमल प्रसाद अर्याल ,दक्षिण कोरिया l
मानव जीवनको रक्षा अर्थात् मानिस भएर जन्मिएपछि उसले पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा गर्ने हेतुले स्थापित यस संस्थाले लामो ऐतिहासिक विशेषता हासिल गरेको छ l प्रथम विस्वयुद्दको समाप्ति १९२९ मा पनि यसको अवधारणा आएको हो तर प्रभावकारी हुन सकेन l युद्दको उत्साहमा होमिए पनि समाप्ति अत्यन्त कठिन भएकाले यस्तो नहोस् भन्ने सैद्दान्तिक मान्यताअनुरुप संयुक्तराष्ट्रसंघको स्थापना प्रयास भयो फलत ;सबैले आफूलाई शक्तिशाली ठान्दै आफू नीति नियमका परिधिमा बाँधिन रुचाएनन् र दोस्रो युद्दको सामना गर्नु पर्यो l दोस्रो विस्वयुद्दको समाप्ति पछि २४ अप्रिल १९४५ संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन ५०बिजेता राष्ट्रहरूले संयुक्तरुपमा गरे भने हाल १९३ सदस्य राष्ट्र रहेका छन् l यही संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक सामाजिक परिषदको पहिलो बैठकले १० डिसेम्बर १९४८मा मानवअधिकार आयोग गठन गर्यो l दोस्रो विस्वयुद्दले निम्त्याएको मानव क्षति, आर्थिक क्षति र अनेक क्षति इतिहासले भोग्नु नपरोस् भन्ने मान्यता अनुरुप मानवअधिकारको अवधारणा आएको हो l मर्न र मार्न त मुर्खले पनि जानेको हुन्छ ,जन्म र मृत्युको नियम अभेद्य छ l त्यो योग्य हुन्छ जसले जिउन जानेको हुन्छ वा आफू जिएर जिउन सिकाउन सक्छ l जिउन जान्ने कला जीवनको मुख्य कला हो l मानव जन्मको सार्थकता त्यहाँ सिद्द हुन्छ जहाँ खुसियाली, आनन्द ,शान्ति ऐस्वर्य,सम्मान र आत्मसम्मान हुन्छ यी कुरा विध्वंश, विनिर्माण, क्षतिबाट होइन सिर्जनशीलता र रचनात्मक कुशलताबाट स्थापित हुन्छ l बाचौ,बचाऊ र बाँच्न दिउँ भन्ने ज्ञान वा सिद्दान्तको उपज आधुनिक धर्म विज्ञानको रुपमा मानव अधिकारका सिद्दान्तलाई मान्न पनि सकिन्छ l
दोस्रो विस्वयुद्दले गरेका पाशविक दमन,अन्याय अत्याचार,क्रुर तथा अमानवीय कार्यबाट भएका मानव क्षतिको मूल्यांकन गर्दै स्थापित भएको महान सिद्दान्त हो मानवअधिकार, यसले अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनबाट मानवलाई मुक्त गर्दै मानव अस्तित्वको रक्षा गर्ने अभिष्ट राखेको छ l आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन सक्ने नैतिक, सामाजिक ,,राजनैतिक धार्मिक धरातललाई पृष्ठपोषण गर्ने आदर्श स्थापित गरेको छ l जाति ,वर्ण, लिङ्ग,भाषा आदिका आधारमा भेदभावबीना ,मौलिक र नागरिक हक कायम गर्ने दिशामा अग्रसरता देखाएको छ l जीवित रहने ,स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने ,करकाप र दशता मुक्त गर्ने सैद्दान्तिक अडान राखेको छ l अपमानजनक व्यवहार र अपमानजनक मृत्युको बिरुद्द खनिएको छ l मानवअधिकार महासन्धि ,आर्थिक ,सामाजिक,सास्कृतिक हक सम्बन्धि महासन्धि ,जातीय भेदभाव विरुद्दको महासन्धि,नारी भेदभाव बिरुद्दको महासन्धि ,यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहार बिरुद्दको महासन्धि ,वालअधिकार महासन्धि ,प्रवासी मजदुर अधिकार महासन्धि जस्ता ऐतिहासिक महासन्धिहरू पारित गरेको छ l नेपालले पनि निकै महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ l
नेपाल मानवअधिकार आयोग नेपालको एक स्वतन्त्र ,स्वशासित,सार्वजनिक निकायको रुपमा स्थापित छ भने यसको स्थापना मानवअधिकार ऐन २०५३ को आधारमा २०५६मा स्थापित भयो l नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ले सम्बैधनिंक अंगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ,न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग सयोजनकरी भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएको छ तर राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा स्थापित यस निकायले स्वतन्त्र दायित्व निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था छ भने राजनैतिक सहमतिबिना अपांग जस्तो बनेको छ l बेला बेलामा सरकार ढाल्न अलिकति घिउ थप्ने अनि चुप लाग्ने रबैया जनहीत केन्द्रीत छैन l युद्द कालीन मुद्दाहरू कतिपय माफीका रूपमा र कतिपय अड्को थप्ने धन्दाका रूपमा अड्काउने गरेको छ l स्पस्ट नीति नहुँदा हरेक मुद्दाहरू अलपत्र छन यसलाई राष्ट्रिय अखण्डता शान्ति र विकासमा खलल नापुन्गने गरी युद्दकाल पछिका घटनाहरूलाई शासक्तातासाथ अघि बढाउने साहस गर्ने पर्छ तर युद्द्कालका घटना पनि किस्तामा र समय समयमा निकाल्नु,आवस्यक पार्दा वा सरकार ढाल्नु पर्ने आवस्यकता देख्दा मात्र बोराको चामलबाट नमुना निकाले जस्तो फुट्ट कुनै लास निकालेर चर्चाको शिखरमा पुर्याउनुमा खोट अवस्य र प्रस्ट देखिने कुरा हो l
नेपालमा मानवअधिकारसंग सरोकार राख्ने सस्थाहरू राजनैतिक दलका भात्रृ भगिनी सस्थाका रुपमा स्थापित हुनु पनि एउटा घातकसिद्द भएको छ l दोस्रो संविधानसभाको चुनाबमा पैसा बाड्दै हिडेको अवस्थामा वा आपत्तिजनकरुपमा कुनै मानवअधिकारवादी सँस्था समातिएको र भागेको खबर आउनु घोर आपत्तिजनक कुरा हो l आफ्ना दलको स्वार्थका निम्तिमात्र वा बचाउका निम्ति मात्र बोल्ने अन्यथा मौन रहने यस्ता सस्थाहरूले जनतामाथि धोका र खेलबाड मात्र होइन गद्दारी गरेका छन l मानवअधिकारको नाममा स्वतन्त्र न्याय दिन नसक्नु राजनैतिक दलका पिछलग्गु बनेर जनता ढाट्ने मानवतावादी आदर्शको बिपरित कुरा हो l नेपाल बन्दको घोषणा गरेर जनधनको क्षति र असहज अवस्था सिर्जना हुँदा जनताको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता हनन हुँदा किन बोल्दैन ? वाल श्रमिक राख्नेका घर घरको जानकारी हुँदा पनि मानवअधिकारवादी किन वालश्रमिकका विषयमा बोल्दैनन्? सडकका पेटी र पुल मुनि झिगा भन्किएका अवस्थामा मानिस भेटिएका छन तिनको संरक्षण गर्ने कुरामा किन बोल्दैनन् ? शारीरिक मानसिक अपांगता भएका नागरिक दिन हीन भई सडकमा नै अलपत्र पर्दा सरकार मानवअधिकारवादी किन मौन बस्छन् ?भो कमरीले मानिस मर्दैछन औषधि ठाउमा पुगेका छैनन ,महिला बलात्कृत भएका छन ,आफ्नै घरमा मानिस सुरक्षित छैनन् किन बोल्दैनन् यी सस्था र निकाय ? यी हरेक ठाउँ र नाकामा बौद्दिक राजनैतिक भ्रस्टाचार छिरेका छन आवस्यकता र स्वार्थमा मानवअधिकारका मीठा भाषण र मुद्दा निस्कनु देशमा दिनानुदिन मानवअधिकार हननका घटना हुनु अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो l
त्यसैले मानवअधिकारवादी सस्था र निकायको विषयमा जानकारी जनताले राख्नु पर्छ l बौद्दिक वर्ग र नागरिक समाजले यस्ता पीडितका पक्षमा निस्वार्थ बहस गरिदिनु पर्छ राज्य सबैको हो पहुच नभएका सिधा सदा जनताको हीतमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनै पर्छ l हात्तीका दुई दाँत भने जस्तो देखाउने र चपाउने दाँतकाबीच बैमानी नगरुन l नाटकीय अभिनयका आधारमा राज्यको स्वाद चखिरहने धन्धा छाडेर अलिकति जिम्मेवार सम्बन्धित सस्था ,सरकार र नागरिक हुनैपर्छ l
- कमलप्रसाद अर्याल
आजीवन सदस्य
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र ,नेपाल l
दोस्रो विस्वयुद्दले गरेका पाशविक दमन,अन्याय अत्याचार,क्रुर तथा अमानवीय कार्यबाट भएका मानव क्षतिको मूल्यांकन गर्दै स्थापित भएको महान सिद्दान्त हो मानवअधिकार, यसले अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमनबाट मानवलाई मुक्त गर्दै मानव अस्तित्वको रक्षा गर्ने अभिष्ट राखेको छ l आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन जिउन सक्ने नैतिक, सामाजिक ,,राजनैतिक धार्मिक धरातललाई पृष्ठपोषण गर्ने आदर्श स्थापित गरेको छ l जाति ,वर्ण, लिङ्ग,भाषा आदिका आधारमा भेदभावबीना ,मौलिक र नागरिक हक कायम गर्ने दिशामा अग्रसरता देखाएको छ l जीवित रहने ,स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने ,करकाप र दशता मुक्त गर्ने सैद्दान्तिक अडान राखेको छ l अपमानजनक व्यवहार र अपमानजनक मृत्युको बिरुद्द खनिएको छ l मानवअधिकार महासन्धि ,आर्थिक ,सामाजिक,सास्कृतिक हक सम्बन्धि महासन्धि ,जातीय भेदभाव विरुद्दको महासन्धि,नारी भेदभाव बिरुद्दको महासन्धि ,यातना तथा क्रुर अमानवीय व्यवहार बिरुद्दको महासन्धि ,वालअधिकार महासन्धि ,प्रवासी मजदुर अधिकार महासन्धि जस्ता ऐतिहासिक महासन्धिहरू पारित गरेको छ l नेपालले पनि निकै महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी यसलाई कानुनी मान्यता दिएको छ l
नेपाल मानवअधिकार आयोग नेपालको एक स्वतन्त्र ,स्वशासित,सार्वजनिक निकायको रुपमा स्थापित छ भने यसको स्थापना मानवअधिकार ऐन २०५३ को आधारमा २०५६मा स्थापित भयो l नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ले सम्बैधनिंक अंगका रुपमा परिभाषित गरेको छ भने सर्वोच्च अदालत ,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ,न्यायाधिवक्ताको कार्यालयसंग सयोजनकरी भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएको छ तर राजनैतिक भागबन्डाका आधारमा स्थापित यस निकायले स्वतन्त्र दायित्व निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था छ भने राजनैतिक सहमतिबिना अपांग जस्तो बनेको छ l बेला बेलामा सरकार ढाल्न अलिकति घिउ थप्ने अनि चुप लाग्ने रबैया जनहीत केन्द्रीत छैन l युद्द कालीन मुद्दाहरू कतिपय माफीका रूपमा र कतिपय अड्को थप्ने धन्दाका रूपमा अड्काउने गरेको छ l स्पस्ट नीति नहुँदा हरेक मुद्दाहरू अलपत्र छन यसलाई राष्ट्रिय अखण्डता शान्ति र विकासमा खलल नापुन्गने गरी युद्दकाल पछिका घटनाहरूलाई शासक्तातासाथ अघि बढाउने साहस गर्ने पर्छ तर युद्द्कालका घटना पनि किस्तामा र समय समयमा निकाल्नु,आवस्यक पार्दा वा सरकार ढाल्नु पर्ने आवस्यकता देख्दा मात्र बोराको चामलबाट नमुना निकाले जस्तो फुट्ट कुनै लास निकालेर चर्चाको शिखरमा पुर्याउनुमा खोट अवस्य र प्रस्ट देखिने कुरा हो l
नेपालमा मानवअधिकारसंग सरोकार राख्ने सस्थाहरू राजनैतिक दलका भात्रृ भगिनी सस्थाका रुपमा स्थापित हुनु पनि एउटा घातकसिद्द भएको छ l दोस्रो संविधानसभाको चुनाबमा पैसा बाड्दै हिडेको अवस्थामा वा आपत्तिजनकरुपमा कुनै मानवअधिकारवादी सँस्था समातिएको र भागेको खबर आउनु घोर आपत्तिजनक कुरा हो l आफ्ना दलको स्वार्थका निम्तिमात्र वा बचाउका निम्ति मात्र बोल्ने अन्यथा मौन रहने यस्ता सस्थाहरूले जनतामाथि धोका र खेलबाड मात्र होइन गद्दारी गरेका छन l मानवअधिकारको नाममा स्वतन्त्र न्याय दिन नसक्नु राजनैतिक दलका पिछलग्गु बनेर जनता ढाट्ने मानवतावादी आदर्शको बिपरित कुरा हो l नेपाल बन्दको घोषणा गरेर जनधनको क्षति र असहज अवस्था सिर्जना हुँदा जनताको आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता हनन हुँदा किन बोल्दैन ? वाल श्रमिक राख्नेका घर घरको जानकारी हुँदा पनि मानवअधिकारवादी किन वालश्रमिकका विषयमा बोल्दैनन्? सडकका पेटी र पुल मुनि झिगा भन्किएका अवस्थामा मानिस भेटिएका छन तिनको संरक्षण गर्ने कुरामा किन बोल्दैनन् ? शारीरिक मानसिक अपांगता भएका नागरिक दिन हीन भई सडकमा नै अलपत्र पर्दा सरकार मानवअधिकारवादी किन मौन बस्छन् ?भो कमरीले मानिस मर्दैछन औषधि ठाउमा पुगेका छैनन ,महिला बलात्कृत भएका छन ,आफ्नै घरमा मानिस सुरक्षित छैनन् किन बोल्दैनन् यी सस्था र निकाय ? यी हरेक ठाउँ र नाकामा बौद्दिक राजनैतिक भ्रस्टाचार छिरेका छन आवस्यकता र स्वार्थमा मानवअधिकारका मीठा भाषण र मुद्दा निस्कनु देशमा दिनानुदिन मानवअधिकार हननका घटना हुनु अत्यन्त लाजमर्दो कुरा हो l
त्यसैले मानवअधिकारवादी सस्था र निकायको विषयमा जानकारी जनताले राख्नु पर्छ l बौद्दिक वर्ग र नागरिक समाजले यस्ता पीडितका पक्षमा निस्वार्थ बहस गरिदिनु पर्छ राज्य सबैको हो पहुच नभएका सिधा सदा जनताको हीतमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनै पर्छ l हात्तीका दुई दाँत भने जस्तो देखाउने र चपाउने दाँतकाबीच बैमानी नगरुन l नाटकीय अभिनयका आधारमा राज्यको स्वाद चखिरहने धन्धा छाडेर अलिकति जिम्मेवार सम्बन्धित सस्था ,सरकार र नागरिक हुनैपर्छ l
- कमलप्रसाद अर्याल
आजीवन सदस्य
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र ,नेपाल l
No comments:
Post a Comment