नवराज ढकाल ,काठमाडौं
सरकारले कोरिया जाने कामदारलाई सर्तसहित पठाउने भएको छ। नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा कोरियामा बस्ने क्रम बढेपछि सर्त राखेर पठाउने तयारी गरिएको हो। अहिले गरिएको योजनाअनुसार जाने कामदारले कम्तीमा दुई महिनाको तलब खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। तोकिएको रकम कोरियाबाट नफर्किएसम्म खर्च गर्न पाउनेछैनन्।
फर्किसकेपछि मात्र जम्मा गरिएको रकम दिइनेछ। कामदारले कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्नेमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। प्रारम्भिक तयारीअनुसार कम्तीमा दुई महिनादेखि अधिकतम चार महिनासम्मको तलब कामदारले कोरियाबाट नेपालस्थित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा गरेको रकम कामदारले चार वर्षको अवधि पूरा गरेर फर्केपछि मात्र झिक्न पाउनेछन्।
जाने कामदारलाई सर्तसहित पठाउनुपर्नेमा कामदारको गैरकानुनी बसाइ न्यूनीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाउ कार्यदलका सदस्यबीच पनि सहमति भएको छ। सर्तसहित कामदार नपठाए निकट भविष्यमै कोरियामा नेपाली कामदार जान नपाउने अवस्था आउन सक्नेमा सदस्यहरू एकमत देखिएका छन्। सुझाउ कार्यदलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस शाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरिया गएका कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि जाने बेलामै सर्त राखेर पठाउन खोजिएको बताए। कामदारले निश्चित रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'कति महिनाको तलबबराबरको रकम राख्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। दुईदेखि चार महिनासम्मको तलब राख्न सकिन्छ।'
कामदारले कम्तीमा दुई महिनादेखि अधिकतम चार महिनासम्मको तबल नेपालस्थित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा गरेको रकम कामदारले चार वर्षको अवधि पूरा गरेर फर्केपछि मात्र झिक्न पाउनेछन्।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार कोरिया जाने कामदारले अधिकतम चार वर्ष १० महिनामात्र त्यहाँ बस्न पाउनेछ। त्यसभन्दा बढी अवधि बसेमा स्वत: गैरकानुनी ठहरिने प्रावधान छ। पछिल्लो समय कोरिया गएका नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न लागेको हो। कोरियाले यसअघि नै नेपाललाई गैरकानुनी कामदार बढेकाले तत्काल न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरिसकेको छ। गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदार नघटे आगामी वर्षदेखि नेपाली कामदार लिन नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत कोरियाले दिएको छ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कामदार आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कामदार गैरकानुनी देखिएमा कोरियाले नेपाली कामदार लिन बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ। कति प्रतिशत भन्ने नखुलाइए पनि कोरियाले मौखिकरूपमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी भएमा जुनसुकै बेला कामदार लिन रोक्ने मौखिक जानकारी गराएको छ। अहिले गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदारको हिस्सा दुई प्रतिशत नाघिसकेको छ।
नेपालले गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदारको संख्या तत्काल न्यूनीकरण नगरे केही महिनापछि नै यो संख्या तीन प्रतिशत पुग्ने देखिएकाले नेपाल सरकारका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यस वर्षभित्रै चार हजार नेपाली कामदार कोरियाबाट फर्किनुपर्नेछ। नफर्किएमा उनीहरू स्वत: गैरकानुनी हुनेछन्। नेपाल सरकार यी सबै कामदार फर्किनेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन।
नेपालले केही समयअघि गैरकानुनीरूपमा बसेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता हुन आग्रह गर्दै आगामी साउन २८ सम्ममा फर्किनेलाई गैरकानुनीको सूचीमा नराख्ने जानकारी गराएको छ। यसबाहेक निर्धारित समयमा फर्किने कामदारलाई स्वरोजगार काम गर्न आवश्यक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत दिइने भएको छ। यो सरकारी घोषणाले समेत अवैधरूपमा बसेका कामदारलाई भने खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन।
कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। यो मुलुकमा सरकारी तबरबाट मात्र कामदार पठाउन पाइन्छ। हाल २२ हजारभन्दा बढी नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेको अनुमान छ। कोरियामा नेपालीले मासिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ कमाउन सक्छन्।
-अन्नपुर्णपोस्ट
सरकारले कोरिया जाने कामदारलाई सर्तसहित पठाउने भएको छ। नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा कोरियामा बस्ने क्रम बढेपछि सर्त राखेर पठाउने तयारी गरिएको हो। अहिले गरिएको योजनाअनुसार जाने कामदारले कम्तीमा दुई महिनाको तलब खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। तोकिएको रकम कोरियाबाट नफर्किएसम्म खर्च गर्न पाउनेछैनन्।फर्किसकेपछि मात्र जम्मा गरिएको रकम दिइनेछ। कामदारले कति रकम जम्मा गर्नुपर्ने भन्नेमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। प्रारम्भिक तयारीअनुसार कम्तीमा दुई महिनादेखि अधिकतम चार महिनासम्मको तलब कामदारले कोरियाबाट नेपालस्थित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा गरेको रकम कामदारले चार वर्षको अवधि पूरा गरेर फर्केपछि मात्र झिक्न पाउनेछन्।
जाने कामदारलाई सर्तसहित पठाउनुपर्नेमा कामदारको गैरकानुनी बसाइ न्यूनीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाउ कार्यदलका सदस्यबीच पनि सहमति भएको छ। सर्तसहित कामदार नपठाए निकट भविष्यमै कोरियामा नेपाली कामदार जान नपाउने अवस्था आउन सक्नेमा सदस्यहरू एकमत देखिएका छन्। सुझाउ कार्यदलमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, ईपीएस शाखा, परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका प्रतिनिधि सहभागी छन्।
ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुख डिल्ली बास्तोलाले कोरिया गएका कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि जाने बेलामै सर्त राखेर पठाउन खोजिएको बताए। कामदारले निश्चित रकम खातामा जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका सर्त राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'कति महिनाको तलबबराबरको रकम राख्ने भनेर छलफल भइरहेको छ। दुईदेखि चार महिनासम्मको तलब राख्न सकिन्छ।'
कामदारले कम्तीमा दुई महिनादेखि अधिकतम चार महिनासम्मको तबल नेपालस्थित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसरी जम्मा गरेको रकम कामदारले चार वर्षको अवधि पूरा गरेर फर्केपछि मात्र झिक्न पाउनेछन्।
रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अनुसार कोरिया जाने कामदारले अधिकतम चार वर्ष १० महिनामात्र त्यहाँ बस्न पाउनेछ। त्यसभन्दा बढी अवधि बसेमा स्वत: गैरकानुनी ठहरिने प्रावधान छ। पछिल्लो समय कोरिया गएका नेपाली कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न लागेको हो। कोरियाले यसअघि नै नेपाललाई गैरकानुनी कामदार बढेकाले तत्काल न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरिसकेको छ। गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदार नघटे आगामी वर्षदेखि नेपाली कामदार लिन नै बन्द गर्ने चेतावनीसमेत कोरियाले दिएको छ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच कामदार आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौतामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कामदार गैरकानुनी देखिएमा कोरियाले नेपाली कामदार लिन बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ। कति प्रतिशत भन्ने नखुलाइए पनि कोरियाले मौखिकरूपमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी भएमा जुनसुकै बेला कामदार लिन रोक्ने मौखिक जानकारी गराएको छ। अहिले गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदारको हिस्सा दुई प्रतिशत नाघिसकेको छ।
नेपालले गैरकानुनीरूपमा बस्ने कामदारको संख्या तत्काल न्यूनीकरण नगरे केही महिनापछि नै यो संख्या तीन प्रतिशत पुग्ने देखिएकाले नेपाल सरकारका लागि यो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। यस वर्षभित्रै चार हजार नेपाली कामदार कोरियाबाट फर्किनुपर्नेछ। नफर्किएमा उनीहरू स्वत: गैरकानुनी हुनेछन्। नेपाल सरकार यी सबै कामदार फर्किनेमा विश्वस्त हुन सकेको छैन।
नेपालले केही समयअघि गैरकानुनीरूपमा बसेका कामदारलाई तत्काल स्वदेश फिर्ता हुन आग्रह गर्दै आगामी साउन २८ सम्ममा फर्किनेलाई गैरकानुनीको सूचीमा नराख्ने जानकारी गराएको छ। यसबाहेक निर्धारित समयमा फर्किने कामदारलाई स्वरोजगार काम गर्न आवश्यक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋणसमेत दिइने भएको छ। यो सरकारी घोषणाले समेत अवैधरूपमा बसेका कामदारलाई भने खासै आकर्षित गर्न सकेको छैन।
कोरिया वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। यो मुलुकमा सरकारी तबरबाट मात्र कामदार पठाउन पाइन्छ। हाल २२ हजारभन्दा बढी नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेको अनुमान छ। कोरियामा नेपालीले मासिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ कमाउन सक्छन्।
-अन्नपुर्णपोस्ट
No comments:
Post a Comment