Recent Natural Disasters | Emergencies | Hazards | Calamities

Map of Major Natural disaster


Get this natural disaster map free. Just paste HTML to embed in website to get updates on recent natural disasters 2016.

Tuesday, June 10, 2014

कोरियामा बिदेशी मजदुर दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढ्दो

देवेन्द्र सम्बाहाम्फे ,दक्षिण कोरिया 
दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुर दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत ईपीएस विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक दुर्घटनामा  परेर हताहत हुने स्वदेशीभन्दा   विदेशी मजदुरको संख्या प्रत्येक वर्ष  वृद्धि हुँदै गएको हो  । तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ मा भएको औद्योगिक दुर्घटनाबाट ९१ हजार ८ सय २४ मजदुर  प्रभावित भएका थिए । यीमध्ये ५५ सय ८६ जना अर्थात ६.१  प्रतिशत विदेशी कामदार प्रभावित भएका हुन् । दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ८८ जना (१.५७ प्रतिशत) रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६३.४ प्रतिशत, कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा २०.३ प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा दुर्घटना हुने गरेको छ । त्यस्तै ३० जनाभन्दा कम श्रमिक भएका साना कम्पनीमा सबैभन्दा धेरै  ७८.७ प्रतिशत रहेको थियो । यस्ता साना उद्योगहरूमा ६ प्रकारका दुर्घटना हुने गरेको जनाइएको छ । जसअनुसार यन्त्रभित्र शरीरको अंग चेपिएर भएका घटना सबैभन्दा धेरै ३७.६५ हुने गरेको छ । त्यस्तै खसेर ११.७५, काटिने, अंगभंग हुने, थचारिने १०.३५ र लडेर भएका घटना १०. ५ रहेको छ । कोरियामा  विदेशी कामदार फोहोर, खतरनाक र कठिन (थ्रीडी) काम गर्दछन् ।

विदेशी कामदार २००९ मा ५.४, २०१० मा ५.७, २०११ म ७ , र २०१२ मा ६.९ प्रतिशत  दुर्घटनामा परेका थिए । सन् २००८ देखि कुल औद्योगिक दुर्घटनामा कमी आएको भए पनि उल्लेखित आँकडा अनुसार विदेशी कामदारको दुर्घटना संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ । स्वदेशी मजदुरको दुर्घटना प्रतिशत घट्दै आएको छ । सरकारले भने  सन् २०१७ सम्ममा  सुरक्षामा प्रभावकारिता अपनाएर दुर्घटना मृत्युदर  प्रति  १० हजारमा ०.६६ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कोरियामा स्वदेशी श्रमिक १ करोड ८३ लाख ९७ हजार र विदेशी श्रमिक ६ लाख ६९ हजार छन् । ईपीएसबाट प्रवेश गर्नेको संख्या ६३ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख २० हजार रहेका छन् । अन्य छोटो अवधिका कामदार रहेका छन् । अवैधानिकको संख्या १ लाख ७० हजार रहेको छ । कुल मजदुर संख्याको ३.६ प्रतिशत विदेशी श्रमिक रहे पनि दुर्घटना ६ प्रतिशतभन्दा बढी भएको तथ्यांकले कोरियामा विदेशी कामदारको सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेको देखिएको हो ।

कोरियामा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुने नेपाली कामदारको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । सोलस्थित नेपाली दूतावासको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक दुर्घटनामा परेर विगत ६ वर्षमा १२ नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । २०१३ मा सबैभन्दा धेरै ५ जनाले दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।

प्रवासी कामदार दुर्घटनामा पर्नुको कारणबारे भाषकि, सांस्कृतिक कठिनाइ भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हाल दिइरहेको सुरक्षा तालिम अपूण र अव्यावहारिक देखिएको  मजदुर अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । दुर्घटना कम गर्न कोरिया सरकारले वर्षमा १ पटक विदेशी श्रमिकहरूले काम गर्ने कम्पनीमा नै 'अन द स्पोट सुरक्षा तालिम' दिनु जरुरी रहेको उनीहरूको राय छ  । कोरियामा यो नियम लागू भए खाडी मुलुक र र मलेसियामा रहेका कोरियन कम्पनीमा काम गर्ने करिब १० लाख नेपाली श्रमिकलाई पनि सुरक्षा प्रणालीमा सहयोग हुन सक्ने उनीहरूको धारणा छ  ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल कोरियाको एक प्रतिवेदनमा सरकारले उद्योगहरूको कडाइसाथ निरीक्षण तथा अनुगमन नगरेका कारण दुर्घटना बढेको उल्लेख छ । कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि निर्धारण गरिएको मापदण्ड उद्योगहरूले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको धारा १५५ मा उल्लेख छ । कोरिया सरकारले भने १० प्रतिशत उद्योगहरूमा मात्र निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सरकारी अनुगमन नहुनाले कोरियाका अधिकांश उद्योगहरूमा पुराना यन्त्र र त्यस्ता यन्त्रमा जडान गरिएका थोत्रा सेन्सरले काम नगरेका कारण दुर्घटना हुने गरेका छन् । कोरिया आर्थिक सहयोग तथा विकास संस्था (ओईसीडी) का ३० सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी औद्योगिक दुर्घटना हुनेको सूचीमा रहेको छ  । कामदारको कार्यअवधि लामो हुनुलाई पनि विश्लेषकहरूले बढी औद्योगिक दुर्घटनाको प्रमुख कारण मानेका छन् । ओईसीडीकै एक प्रतिवेदनमा संसारमा सबैभन्दा लामो समयसम्म श्रम गर्ने देशको रूपमा कोरियालाई मानिएको छ । रात्रिकालीन कामलाई पनि दुर्घटनाको कारक मानिएको ।

दुर्घटनामा परेका कोरियन नागरिकहरूको हकमा भने सन् २०१४ देखि आजीवन पेन्सनको व्यवस्था गर्ने नीति पारित गरिएको भए पनि प्रवासी मजदुरको हकहितका लागि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यस्तो विभेदप्रति कोरियाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मजदुर संगठनहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

No comments:

Post a Comment