अर्जुन बराल ,| दक्षिण कोरिया
रोजगार प्रक्रिया प्रणाली मार्फत बिश्वका १५ राष्ट्रको निम्ति आप्रबासी कामदार को लागि रोजगारको उचीत गन्तब्य स्थल बनाएको दक्षिण कोरियाको सरकारले सबै कम्पनिको लागि अवकाश पेन्शन प्रणाली अनिबार्य बनाउँने घोषणा २७ अगस्ट २०१४ गरेको भएतापनि नेपाल लगाएत अन्य केहि देशका कामदारले यो नियमअनुसार पेन्शन(कुकमिन) बाट भने बञ्चित रहने भएका छन् तर कुटनीतिक पहलका कारण ईन्डोनेशिया,फिलीपिन्स,थाईल्याण्ड,श्रीलंका का कामदारहरुले यो नियम घोषणा हुनुपूर्ब देखि नै पेन्शन सेवा पाईरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाको सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नियममा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१६ देखि कुनै कम्पनिमा तीनसय भन्दा बढी कामदार छन् भने त्यो कम्पनिले सबैलाई पेन्शनको ब्यबस्था अनिबार्य लागु गराउँन भनिएको छ । त्यस्तै सन् २०१७ देखि सय वा सो भन्दा बढी,सन् २०१८ मा तीस वा सो भन्दा बढी,सन् २०१९ देखि दश वा सो भन्दा बढी कामदार रहेको कम्पनि र सन् २०२२ देखि कोरियामा रहेका सबै कम्पनि जसमा कामदारको संङख्या उल्लेख नगरिने बारे जनाईएको छ । जसमध्ये रोजगारदातालाई बित्तिय समर्थनका लागि साना तथा मद्यौला अवकाश पेन्शन कोष प्रणालीको बारेमा जानकारी गराईने उल्लेख गरिएको छ भने यसका पनि पनि बिभिन्न प्रक्रियाहरु रहेका छन् ।
यसै गरि दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयले सन् २०१५ का लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ प्रतिघण्टा ज्याला ५५८० वन कुनै कम्पनिले नदिएर कामदारको श्रमशोषण गरेको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्ता कम्पनिहरुलाई अठ्ठार हजार डलर सम्म जरिवाना गरिने जानकारी गराएको छ ।
संस्मरण रहोस् कोरिया सर्बोच्च अदालतले साधारण ज्यालाका सन्दर्भमा रहेका बिभिन्न बिबाद समाधान गर्न भन्दै सन २०१३ को डिसेम्बर १८ मा सरकारका नाममा एक आदेश जारी गरेको थियो ।
रोजगार प्रक्रिया प्रणाली मार्फत बिश्वका १५ राष्ट्रको निम्ति आप्रबासी कामदार को लागि रोजगारको उचीत गन्तब्य स्थल बनाएको दक्षिण कोरियाको सरकारले सबै कम्पनिको लागि अवकाश पेन्शन प्रणाली अनिबार्य बनाउँने घोषणा २७ अगस्ट २०१४ गरेको भएतापनि नेपाल लगाएत अन्य केहि देशका कामदारले यो नियमअनुसार पेन्शन(कुकमिन) बाट भने बञ्चित रहने भएका छन् तर कुटनीतिक पहलका कारण ईन्डोनेशिया,फिलीपिन्स,थाईल्याण्ड,श्रीलंका का कामदारहरुले यो नियम घोषणा हुनुपूर्ब देखि नै पेन्शन सेवा पाईरहेका छन् ।
दक्षिण कोरियाको सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नियममा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१६ देखि कुनै कम्पनिमा तीनसय भन्दा बढी कामदार छन् भने त्यो कम्पनिले सबैलाई पेन्शनको ब्यबस्था अनिबार्य लागु गराउँन भनिएको छ । त्यस्तै सन् २०१७ देखि सय वा सो भन्दा बढी,सन् २०१८ मा तीस वा सो भन्दा बढी,सन् २०१९ देखि दश वा सो भन्दा बढी कामदार रहेको कम्पनि र सन् २०२२ देखि कोरियामा रहेका सबै कम्पनि जसमा कामदारको संङख्या उल्लेख नगरिने बारे जनाईएको छ । जसमध्ये रोजगारदातालाई बित्तिय समर्थनका लागि साना तथा मद्यौला अवकाश पेन्शन कोष प्रणालीको बारेमा जानकारी गराईने उल्लेख गरिएको छ भने यसका पनि पनि बिभिन्न प्रक्रियाहरु रहेका छन् ।
यसै गरि दक्षिण कोरियाको श्रम मन्त्रालयले सन् २०१५ का लागि सरकारले घोषणा गरेको नयाँ प्रतिघण्टा ज्याला ५५८० वन कुनै कम्पनिले नदिएर कामदारको श्रमशोषण गरेको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्ता कम्पनिहरुलाई अठ्ठार हजार डलर सम्म जरिवाना गरिने जानकारी गराएको छ ।
संस्मरण रहोस् कोरिया सर्बोच्च अदालतले साधारण ज्यालाका सन्दर्भमा रहेका बिभिन्न बिबाद समाधान गर्न भन्दै सन २०१३ को डिसेम्बर १८ मा सरकारका नाममा एक आदेश जारी गरेको थियो ।
No comments:
Post a Comment