कोरियाबाट फर्केका कामदार पुनर्स्‍थापना गर्न कल्याणकारी कोष

नमस्ते नेपाल कोरिया डट कम 

 नेपालले दक्षिण कोरियाबाट फर्केका कामदारको पुनस्र्थापनाका लागि क ल्याणकारी कोष खडा गर्न कोरियासँग प्रस्ताव गरेको छ। कोष स्थापनामा कोरियाले आर्थिक सहयोग गरेमा फर्किएका कामदारलाई स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ऋण उपलब्ध गराइने जानकारी नेपालले रोजगारदाता मुलुकलाई गराएको छ।

कोषसहित प्राविधिक तालिम दिने संस्था स्थापना गर्न पनि नेपालले सहयोग मागेको छ। नेपालको प्रस्तावमा कोरिया सरकार सकारात्मक देखिए पनि औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन।

दक्षिण कोरियाले अवधि पूरा गरी फर्केका कामदारलाई कसरी पुनर्स्‍थापना गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिन गत साता कोरियामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालले फर्केका कामदारलाई परिवारमा एकीकृत गराउन तथा रोजगारमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण दिन कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने माग गरेको हो।

कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक विश्वनाथ ढकालले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। दुईदिने यो कार्यक्रम कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले फर्केका कामदारको पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्न कोरिया सकारात्मक देखिएको बताए। 'नेपालले राखेको प्रस्तावमा कोरिया सकारात्मक देखिए पनि सहयोग गर्ने वा नगर्नेबारेमा भने औपचारिक जानकारी भने दिइसकेको छैन',

उनले भने, 'फर्केका कामदारको कसरी पुनर्स्‍थापना गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी लिन नै कोरियाले कार्यक्रम आयोजना गरेकाले सहयोग हुने विश्वास छ।' नेपालले आफ्ना कामदारलाई बिमा र सञ्चयकोषको सुविधा दिनसमेत माग गरेको छ।
फर्केका कामदारलाई कसरी पुस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी लिन गत साता दक्षिण कोरियामा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले परिवारमा एकीकृत गराउन तथा रोजगारमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण दिन क ल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
कोरियाले आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा बस्ने क्रम नियन्त्रण गर्न पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। विदेशी कामदार अवैधरूपमा बस्ने क्रम बढेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि कोरियाले कामदार पठाउने मुलुकहरूसँग आग्रह गरेको छ।

नेपाली कामदार पनि अवैधरूपमा बसिरहेको कोरियाले जानकारी गराएको छ। कोरियाले नेपालसहित विभिन्न १४ वटा मुलुकबाट रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत विदेशी कामदार लिने गरेको छ।

गैरकानुनी कामदार फिर्ता नगरे कामदार लिन बन्द गर्ने चेतावनी दिइएपछि नेपालले घटाउन विशेष पहल सुरु गरेको छ। कोरियामा २६ हजार नेपाली कामदार रहेकामा करिब तीन सयजनाले अवैधानिक रूपमा काम गरिरहेको अनुमान छ।

अवैध कामदारको संख्या शून्यमा झार्न यो रोजगारदाता मुलुकले दबाब दिंदै आएको छ। नेपालले तालिम प्रदायक संस्था खोली प्राविधिक सीप सिकाउने र क ल्याणकारी कोषमार्फत सहुलियत दरमा ऋण र अन्य आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके अवैधरूपमा बस्ने कामदारको संख्या न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव कोरिया सरकारलाई दिएको छ।

कोरियाले ओभर स्टे (तोकिएको अवधिभन्दा बढी बस्ने) र कम्पनी परिवर्तन गरिरहने कामदारलाई गैरकानुनीको सूचीमा राख्ने गरेको छ। विदेशी कामदारले चार वर्ष १० महिनाभित्र जम्मा तीनपटक मात्र काम गर्ने कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने त्यहाँको नियम छ।

तर, कतिपय कामदारले बारम्बार कम्पनी परिवर्तन गर्ने गरेका छन्। कामदार गएको तीन वर्ष भएपछि पनि कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यो नियमसमेत कतिपय नेपाली कामदारले उल्लंघन गर्दै आएको रोजगारदाता मुलुकको दाबी छ।

पाँच वर्षभन्दा बढी बस्ने विदेशीलाई आफ्नै देशका कामदारसरह सेवासुविधा दिनुपर्ने कोरियाको नियम छ। यो नियमका कारण पनि विदेशी कामदारलाई जसरी भए पनि निर्धारित अवधिमै फर्काउने रणनीति उसले बनाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

कोरिया रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो। त्यहाँ कृषि र उद्योगमा नेपालीले काम गरिरहेका छन्। गएका कामदारले मासिक न्यूनतम एक लाख रुपैयाँ कमाउन सक्ने खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित गरिएको हो l