देवेन्द्र सम्बाहाम्फे ,दक्षिण कोरिया
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) एमओयूमा हस्ताक्षर भएको सात वर्षमा २६ हजार नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन्। गत जुन अन्तिमसम्ममा कोरिया भित्रिने नेपालीको संख्या २५ हजार २ सय १६ रहेको छ। जुलाईमा ७ सय ७६ जनाको भिसा इस्यु भएको छ।
सन् २००७ को जुलाई २३ मा तात्कालीन श्रमराज्यमन्त्री रमेश लेखक र कोरियाली श्रममन्त्री ली साङ सुले दुई पक्षीय हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरियाले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति २००४ अगस्ट १७ बाट ईपीएस लागू गरेको हो। यसबाट हालसम्म नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार आएका छन्।
नेपालमा ईपीएस लागू भएयता चार पटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। पाँचौं भाषा परीक्षा असोज १० र ११ मा सञ्चालन हुन लागेको छ। अघिल्ला चार परीक्षाहरूमा १ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवाहरू सहभागी थिए। प्रत्येक परीक्षामा आवेदकको संख्या अत्यधिक वृद्धि भए पनि उत्तीर्ण गर्नेको संख्या न्यून छ। ती परीक्षाको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत २१.४३ मात्र छ। हालसम्म कोरियन भाषा परीक्षा ३४ हजार ६ सय ९५ ले मात्र उत्तीर्ण गरेका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये करिब ७४.९३ प्रतिशत रोजगारीका लागि कोरिया आउन सफल भएका छन्। वर्षका आधारमा २०११ मा सबैभन्दा धेरै ५० हजारले आवेदन भरेका थिए। २०१२ मा सबैभन्दा धेरै ६ हजार ३ सय ३२ युवा कोरिया आएका थिए।
एक तथ्यांकअनुसार कोरियामा ६५ प्रतिशत नेपाली कामदार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा र ३५ प्रतिशत कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ईपीएस्ाबाट महिला कामदार पनि आएका छन्। यहाँ महिला र पुरुषबीच कानुनी विभेद नभए पनि विदेशी महिला कामदारको माग न्यून रहेको छ। हालसम्म नेपाली महिलाहरू १ हजार ५ सय ३१ मात्र आएका छन्। यो कुल नेपाली कामदारको ६ प्रतिशत मात्र हो। सन् २०१० मा ४ सय १७ जना आएका थिए। यो संख्या हालसम्मकै धेरै हो। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कम र कृषि क्षेत्रमा बढी महिला कामदारको माग हुने गरेको छ। नेपाली महिला कामदारको माग न्यून भएपछि कोटा बढाइदिन कोरिया सरकारसँग नेपाली अधिकारीहरूले अनुरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल र कोरियाले ईपीएससम्बन्धी श्रम सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्दै आएका छन्। यसअघि २०१० र १२ मा नवीकरण भएको थियो। यसै वर्ष तेस्रो नवीकरण गर्न दुवै देशले गृहकार्य गरिरहेका छन्। यसअघिका नवीकरणहरूमा नेपाली कामदारको सेवा, सर्तमा कुनै सुधार नगरिएको भए पनि यसपालि नेपालले केही बुँदाहरू आफ्ना कामदारको पक्षमा उठान गरेको छ। यसका लागि ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यटोली नै गठन गरिएको थियो। पाँच महिनाअघि गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन कोरिया सरकारलाई हालै बुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले सञ्चय कोष पाउनुपर्ने, मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, हरेक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, दोहोरो स्वस्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएका कामदारलाई दक्ष कामदारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता बँदाहरू छन्।
कोरियाका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले अदक्ष विदेशी कामदार रोजगारीमा लगाउन दिइने अनुमति ईपीएस्ा हो। यससम्बन्धी सबै काम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयल र त्यसका निकायहरूले गर्छन्। यसबाट नेपालसहित १५ मुलुकका प्रवासी कामदार आउने गर्छन्। न्यूनतम लागतमा सरकारी (जी टु जी) स्तरबाट कामदार छनोट प्रक्रिया हुने भएकाले यो प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तम विधि मानिएको छ। यसै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक कोषले यूएन पब्लिक अवार्डसमेत कोरियालाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै कोरियामा गैरकानुनी बस्नेलाई निरुत्साहित गर्न गरिएको प्रयास, कामदार पठाउन लागेको समय, एचआरडीसँगको सम्बन्ध र प्रक्रियागत स्वच्छताका आधारमा २००९,२०११ र २०१३ मा यहांको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले नेपाललाई पुरस्कृत गरेको छ। यो प्रणालीअन्तर्गत तीन प्रकारबाट नेपाली कामदारहरू कोरिया आइरहेका छन्। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वका १०९ मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। अन्य मुलुकभन्दा कोरिया उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
मिहेनती, लगनशील र इमान्दार भएकाले कोरियामा प्रत्येक वर्ष नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको छ। नेपाली कामदारबिना चल्न गाह्रो हुने कम्पनीहरू धेरै छन्। एक प्रहरी तथ्यांकअनुसार आपराधिक गतिविधिमा अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको संलग्नता न्यून रहेको छ। यहाँ आएका नेपालीले बर्सेनि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गर्छन्।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) एमओयूमा हस्ताक्षर भएको सात वर्षमा २६ हजार नेपाली युवाले रोजगारी पाएका छन्। गत जुन अन्तिमसम्ममा कोरिया भित्रिने नेपालीको संख्या २५ हजार २ सय १६ रहेको छ। जुलाईमा ७ सय ७६ जनाको भिसा इस्यु भएको छ।
सन् २००७ को जुलाई २३ मा तात्कालीन श्रमराज्यमन्त्री रमेश लेखक र कोरियाली श्रममन्त्री ली साङ सुले दुई पक्षीय हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरियाले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति २००४ अगस्ट १७ बाट ईपीएस लागू गरेको हो। यसबाट हालसम्म नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार आएका छन्।
नेपालमा ईपीएस लागू भएयता चार पटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। पाँचौं भाषा परीक्षा असोज १० र ११ मा सञ्चालन हुन लागेको छ। अघिल्ला चार परीक्षाहरूमा १ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवाहरू सहभागी थिए। प्रत्येक परीक्षामा आवेदकको संख्या अत्यधिक वृद्धि भए पनि उत्तीर्ण गर्नेको संख्या न्यून छ। ती परीक्षाको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत २१.४३ मात्र छ। हालसम्म कोरियन भाषा परीक्षा ३४ हजार ६ सय ९५ ले मात्र उत्तीर्ण गरेका छन्। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये करिब ७४.९३ प्रतिशत रोजगारीका लागि कोरिया आउन सफल भएका छन्। वर्षका आधारमा २०११ मा सबैभन्दा धेरै ५० हजारले आवेदन भरेका थिए। २०१२ मा सबैभन्दा धेरै ६ हजार ३ सय ३२ युवा कोरिया आएका थिए।
एक तथ्यांकअनुसार कोरियामा ६५ प्रतिशत नेपाली कामदार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा र ३५ प्रतिशत कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ईपीएस्ाबाट महिला कामदार पनि आएका छन्। यहाँ महिला र पुरुषबीच कानुनी विभेद नभए पनि विदेशी महिला कामदारको माग न्यून रहेको छ। हालसम्म नेपाली महिलाहरू १ हजार ५ सय ३१ मात्र आएका छन्। यो कुल नेपाली कामदारको ६ प्रतिशत मात्र हो। सन् २०१० मा ४ सय १७ जना आएका थिए। यो संख्या हालसम्मकै धेरै हो। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कम र कृषि क्षेत्रमा बढी महिला कामदारको माग हुने गरेको छ। नेपाली महिला कामदारको माग न्यून भएपछि कोटा बढाइदिन कोरिया सरकारसँग नेपाली अधिकारीहरूले अनुरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल र कोरियाले ईपीएससम्बन्धी श्रम सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्दै आएका छन्। यसअघि २०१० र १२ मा नवीकरण भएको थियो। यसै वर्ष तेस्रो नवीकरण गर्न दुवै देशले गृहकार्य गरिरहेका छन्। यसअघिका नवीकरणहरूमा नेपाली कामदारको सेवा, सर्तमा कुनै सुधार नगरिएको भए पनि यसपालि नेपालले केही बुँदाहरू आफ्ना कामदारको पक्षमा उठान गरेको छ। यसका लागि ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बाँस्तोलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यटोली नै गठन गरिएको थियो। पाँच महिनाअघि गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन कोरिया सरकारलाई हालै बुझाइएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले सञ्चय कोष पाउनुपर्ने, मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, हरेक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, दोहोरो स्वस्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएका कामदारलाई दक्ष कामदारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता बँदाहरू छन्।
कोरियाका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले अदक्ष विदेशी कामदार रोजगारीमा लगाउन दिइने अनुमति ईपीएस्ा हो। यससम्बन्धी सबै काम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयल र त्यसका निकायहरूले गर्छन्। यसबाट नेपालसहित १५ मुलुकका प्रवासी कामदार आउने गर्छन्। न्यूनतम लागतमा सरकारी (जी टु जी) स्तरबाट कामदार छनोट प्रक्रिया हुने भएकाले यो प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तम विधि मानिएको छ। यसै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक कोषले यूएन पब्लिक अवार्डसमेत कोरियालाई प्रदान गरेको छ। त्यस्तै कोरियामा गैरकानुनी बस्नेलाई निरुत्साहित गर्न गरिएको प्रयास, कामदार पठाउन लागेको समय, एचआरडीसँगको सम्बन्ध र प्रक्रियागत स्वच्छताका आधारमा २००९,२०११ र २०१३ मा यहांको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयले नेपाललाई पुरस्कृत गरेको छ। यो प्रणालीअन्तर्गत तीन प्रकारबाट नेपाली कामदारहरू कोरिया आइरहेका छन्। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वका १०९ मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। अन्य मुलुकभन्दा कोरिया उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
मिहेनती, लगनशील र इमान्दार भएकाले कोरियामा प्रत्येक वर्ष नेपाली कामदारको माग बढ्दै गएको छ। नेपाली कामदारबिना चल्न गाह्रो हुने कम्पनीहरू धेरै छन्। एक प्रहरी तथ्यांकअनुसार आपराधिक गतिविधिमा अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको संलग्नता न्यून रहेको छ। यहाँ आएका नेपालीले बर्सेनि करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गर्छन्।
No comments:
Post a Comment