–मोहनविक्रम सिंह
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले एक वर्षभित्र संविधानको निर्माणको प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने गरेका छन् । तर चीजहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, वा संविधानको निर्माणमा भन्दा सत्ताको भागवण्डा राजनीतिक शक्तिहरूको बढी ध्यान जाने गरेको छ । तिनीहरूमाथि विचार गर्दा निर्धारित समयभित्र संविधानको निर्माणको सम्भावना झन पछि झन कम हुंदै गैरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीतिका कारणले पहिलो संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्न सकेन । अब पुनः त्यही प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने त होइन ? त्यो आशङ्का बढ्दै गैरहेको छ ।
संविधानसभाको चुनाव भएको करिब २ महिनाको समय बितिसक्यो । अहिलेसम्म सरकारको गठन हुन सकेको छैन । सहमतिद्वारा सरकार बनाउने प्रयत्न असफल भैसक्यो । अब बहुमतीय आधारमा सरकारको गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । बहुमतीय आधारमा पनि सरकारको गठन हुनु गलत कुरा होइन । त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत सरकारको गठन गर्दा दुवै तरिकाहरू अपनाउने गरिन्छ । एउटा, चुनावद्वारा संसदको नेता वा प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि बेग्ला बेग्लै उमेदवारहरू बन्दछन् र बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दछ । अर्को, कुनै पार्टीको नेतालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न भनिन्छ र विश्वासको मत प्राप्त भएपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दछ । बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत उक्त दुवै तरिकाहरू मध्ये कुनै पनि तरिकाद्वारा प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्न सकिन्छ । तर मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्रीको चुनाव सहमतीय वा बहुमतीय आधार मध्ये कुन तरिकाले गरिन्छ भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न यो हो ः सरकारको गठनपछि सत्ता वा विपक्षमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने वा सरकारमा सहमति नभएमा संविधान नै बन्न नदिने प्रवृत्तिहरू पनि प्रायशः देखापर्ने गरेका छन् । गत कालमा संविधान बन्न नसक्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि रहेको छ । आखिर सबै पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्दैनन् वा सबै राजनीतिक सङ्गठनहरू सरकारमा सहभागी बन्दैनन् । तर प्रधानमन्त्री वा सरकारमा सहमति नबने पनि संविधानको निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिंनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको नैतिक दायित्व हुन्छ । के सबै राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो दायित्वलाई गम्भीर रुपमा लेलान् ? सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू वा सरकारसित कुनै राजनीतिक कैयौँ राजनीतिक मतभेदहरू हुन सक्दछन् । त्यस अनुसार बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरूले परस्परमा आलोचना र विरोध वा विभिन्न नीति र कार्यहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्नु सही हुंदैन ।
जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूबाट संभावित बाधाहरूका कारणले पनि संविधान बन्न ढिला हुने वा नबन्ने सम्भावना पनि गम्भीर छ । जातिवादीहरूले जातिवादी प्रकारको संविधान नबनेमा र क्षेत्रीयतावादीहरू (मधेशवादीहरूले) उनीहरूले भने जस्तो क्षेत्रीयतावादी संविधान नबनेमा संविधानको निर्माण कार्यमा बाधा हाल्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । त्यसरी पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने धेरै नै सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा दुई प्रकारका खतराहरू छन् ः प्रथम, जातिवादीहरूको दवावका कारणले जनादेशका विरुद्ध जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने । द्वितीय, तोकिएको समयभित्र संविधान नबन्ने वा संविधान नै नबन्ने । संविधानसभाको चुनावमा जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । त्यो अवस्थामा जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्नु जनादेशको विरुद्धको कुरा हुनेछ । त्यस्तो हुन नदिन र समयभित्र नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नका लागि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध उभिएका राजनीतिक शक्तिहरूमा बलियो ऐक्यवद्धताको आवश्यकता छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा भन्दा सत्ताको विवादलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिहरूका कारणले उनीहरूका बीचको एकता कमजोर हुदै गैरहेको छ ।
माओवादी र एमाओवादीका बीचमा पार्टी एकताका लागि कुरा उठिरहेको छ । यस बारे हाम्रो स्पष्ट मत छ कि समान विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरू धेरै टुक्रामा बाँडिनु भन्दा एउटै सङ्गठनमा सङ्गठित भएर काम गर्नु राम्रो हो । उनीहरूका बीचमा आधारभूत प्रकारको वैचारिक एकता छ वा छैन ? त्यसरी उनीहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण सम्भव छ वा छैन ? त्यो उनीहरूले नै जान्ने र स्पष्ट गर्ने कुरा हो । त्यो कुरा जे भएपनि अहिले दुवै माओवादी सङ्गठनहरूका बीचमा एकताको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने सम्भावनालाई पनि पूरै उपेक्षा गर्न सकिन्न । माओवादीहरू घोषित रुपले नै अहिलेको संविधानसभा र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको विरुद्धमा छन् । उनीहरूले संविधानसभाको नै विघटन पर्ने सम्म माग गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा पार्टी एकताको कुरामा जोड दिने बेलामा उनीहरूले एमाओवादीलाई पनि त्यसको लागि सहमत गराउन पूरा प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अर्कोतिर, एमाओवादी तेस्रो, शक्तिको रुपमा पराजित भएको, उनीहरूले राष्ट्रपति बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना नरहेको र जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको पराजय भएकाले र उनीहरूले चाहे जस्तो जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्न नसक्ने स्थितिको सृजना भएकाले माओवादीहरूसित एकता गरेर वा उनीहरूसित कार्यगत एकता गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्ने वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि सरकारमाथि दवाव दिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको प्रतिक्रियाको रुपमा नै जनताले एमाले र नेकालाई सम्मिलित रुपमा बहुमत दिएका छन् । तर उनीहरूको स्वभावजन्य कमजोरी के छ भने, प्रथम, एमाओवादीप्रति उनीहरूले बारम्बार दब्बु नीति अपनाउने गरेका छन् । द्वितीय, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध पनि उनीहरूले स्पष्ट दृढ नीति अपनाएको पाइन्न । त्यो अवस्थामा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको जनादेशका पक्षमा उनीहरूले दृढ नीति अपनाउछन् भनेर भन्ने कुरामाथि पूरा विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ ।
तत्कालका लागि राजावादीहरू ठूलो शक्तिका रुपमा अगाडि आएका छैनन् । गणतन्त्रका पक्षमा देशमा भएको बलियो जनमतका कारणले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको उनीहरूको नीति सफल हुने सम्भावना कम नै देखिन्छ । आफ्नो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हिन्दू धर्मप्रतिका जनताका भावनाहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन् र अहिले समानुपातिक चुनावमा उनीहरूलाई प्राप्त केही सफलताका पछाडि त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई मद्दत पुर्याएको कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले चुनावमा जेजति सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यसका आधारमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा उनीहरूले सकेसम्म बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको बलियो एकताका आधारमा नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु सम्भव हुनेछ ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूले एक वर्षभित्र संविधानको निर्माणको प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने गरेका छन् । तर चीजहरू जसरी अगाडि बढिरहेका छन्, वा संविधानको निर्माणमा भन्दा सत्ताको भागवण्डा राजनीतिक शक्तिहरूको बढी ध्यान जाने गरेको छ । तिनीहरूमाथि विचार गर्दा निर्धारित समयभित्र संविधानको निर्माणको सम्भावना झन पछि झन कम हुंदै गैरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका गलत नीतिका कारणले पहिलो संविधानसभाले संविधानको निर्माण गर्न सकेन । अब पुनः त्यही प्रकारको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने त होइन ? त्यो आशङ्का बढ्दै गैरहेको छ ।
संविधानसभाको चुनाव भएको करिब २ महिनाको समय बितिसक्यो । अहिलेसम्म सरकारको गठन हुन सकेको छैन । सहमतिद्वारा सरकार बनाउने प्रयत्न असफल भैसक्यो । अब बहुमतीय आधारमा सरकारको गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ । बहुमतीय आधारमा पनि सरकारको गठन हुनु गलत कुरा होइन । त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत सरकारको गठन गर्दा दुवै तरिकाहरू अपनाउने गरिन्छ । एउटा, चुनावद्वारा संसदको नेता वा प्रधानमन्त्रीको चुनावका लागि बेग्ला बेग्लै उमेदवारहरू बन्दछन् र बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दछ । अर्को, कुनै पार्टीको नेतालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न भनिन्छ र विश्वासको मत प्राप्त भएपछि त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्दछ । बहुमतीय प्रणाली अन्तर्गत उक्त दुवै तरिकाहरू मध्ये कुनै पनि तरिकाद्वारा प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्न सकिन्छ । तर मुख्य प्रश्न प्रधानमन्त्रीको चुनाव सहमतीय वा बहुमतीय आधार मध्ये कुन तरिकाले गरिन्छ भन्ने होइन । मुख्य प्रश्न यो हो ः सरकारको गठनपछि सत्ता वा विपक्षमा भएका सबै राजनीतिक शक्तिहरू संविधानको निर्माणमा लाग्नु पर्दछ । विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबने वा सरकारमा सहमति नभएमा संविधान नै बन्न नदिने प्रवृत्तिहरू पनि प्रायशः देखापर्ने गरेका छन् । गत कालमा संविधान बन्न नसक्नुका पछाडिको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि रहेको छ । आखिर सबै पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्दैनन् वा सबै राजनीतिक सङ्गठनहरू सरकारमा सहभागी बन्दैनन् । तर प्रधानमन्त्री वा सरकारमा सहमति नबने पनि संविधानको निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिंनु सबै राजनीतिक शक्तिहरूको नैतिक दायित्व हुन्छ । के सबै राजनीतिक शक्तिहरूले त्यो दायित्वलाई गम्भीर रुपमा लेलान् ? सत्तारुढ राजनीतिक दलहरू वा सरकारसित कुनै राजनीतिक कैयौँ राजनीतिक मतभेदहरू हुन सक्दछन् । त्यस अनुसार बेग्लाबेग्लै राजनीतिक शक्तिहरूले परस्परमा आलोचना र विरोध वा विभिन्न नीति र कार्यहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर त्यो कारणले संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्नु सही हुंदैन ।
जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूबाट संभावित बाधाहरूका कारणले पनि संविधान बन्न ढिला हुने वा नबन्ने सम्भावना पनि गम्भीर छ । जातिवादीहरूले जातिवादी प्रकारको संविधान नबनेमा र क्षेत्रीयतावादीहरू (मधेशवादीहरूले) उनीहरूले भने जस्तो क्षेत्रीयतावादी संविधान नबनेमा संविधानको निर्माण कार्यमा बाधा हाल्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । त्यसरी पनि संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने धेरै नै सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा दुई प्रकारका खतराहरू छन् ः प्रथम, जातिवादीहरूको दवावका कारणले जनादेशका विरुद्ध जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने । द्वितीय, तोकिएको समयभित्र संविधान नबन्ने वा संविधान नै नबन्ने । संविधानसभाको चुनावमा जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध स्पष्ट जनादेश दिएका छन् । त्यो अवस्थामा जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्नु जनादेशको विरुद्धको कुरा हुनेछ । त्यस्तो हुन नदिन र समयभित्र नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नका लागि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध उभिएका राजनीतिक शक्तिहरूमा बलियो ऐक्यवद्धताको आवश्यकता छ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा भन्दा सत्ताको विवादलाई नै प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिहरूका कारणले उनीहरूका बीचको एकता कमजोर हुदै गैरहेको छ ।
माओवादी र एमाओवादीका बीचमा पार्टी एकताका लागि कुरा उठिरहेको छ । यस बारे हाम्रो स्पष्ट मत छ कि समान विचार भएका राजनीतिक शक्तिहरू धेरै टुक्रामा बाँडिनु भन्दा एउटै सङ्गठनमा सङ्गठित भएर काम गर्नु राम्रो हो । उनीहरूका बीचमा आधारभूत प्रकारको वैचारिक एकता छ वा छैन ? त्यसरी उनीहरूको बीचमा पार्टी एकीकरण सम्भव छ वा छैन ? त्यो उनीहरूले नै जान्ने र स्पष्ट गर्ने कुरा हो । त्यो कुरा जे भएपनि अहिले दुवै माओवादी सङ्गठनहरूका बीचमा एकताको कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा पुग्ने सम्भावनालाई पनि पूरै उपेक्षा गर्न सकिन्न । माओवादीहरू घोषित रुपले नै अहिलेको संविधानसभा र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको विरुद्धमा छन् । उनीहरूले संविधानसभाको नै विघटन पर्ने सम्म माग गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा पार्टी एकताको कुरामा जोड दिने बेलामा उनीहरूले एमाओवादीलाई पनि त्यसको लागि सहमत गराउन पूरा प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । अर्कोतिर, एमाओवादी तेस्रो, शक्तिको रुपमा पराजित भएको, उनीहरूले राष्ट्रपति बन्ने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना नरहेको र जातिवादी तथा क्षेत्रीयतावादी राजनीतिको पराजय भएकाले र उनीहरूले चाहे जस्तो जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी संविधान बन्न नसक्ने स्थितिको सृजना भएकाले माओवादीहरूसित एकता गरेर वा उनीहरूसित कार्यगत एकता गरेर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा बाधा हाल्ने वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि सरकारमाथि दवाव दिने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको प्रतिक्रियाको रुपमा नै जनताले एमाले र नेकालाई सम्मिलित रुपमा बहुमत दिएका छन् । तर उनीहरूको स्वभावजन्य कमजोरी के छ भने, प्रथम, एमाओवादीप्रति उनीहरूले बारम्बार दब्बु नीति अपनाउने गरेका छन् । द्वितीय, जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध पनि उनीहरूले स्पष्ट दृढ नीति अपनाएको पाइन्न । त्यो अवस्थामा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्धको जनादेशका पक्षमा उनीहरूले दृढ नीति अपनाउछन् भनेर भन्ने कुरामाथि पूरा विश्वास गर्न मुश्किल पर्दछ ।
तत्कालका लागि राजावादीहरू ठूलो शक्तिका रुपमा अगाडि आएका छैनन् । गणतन्त्रका पक्षमा देशमा भएको बलियो जनमतका कारणले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको उनीहरूको नीति सफल हुने सम्भावना कम नै देखिन्छ । आफ्नो त्यो उद्देश्य पूरा गर्न हिन्दू धर्मप्रतिका जनताका भावनाहरूलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन् र अहिले समानुपातिक चुनावमा उनीहरूलाई प्राप्त केही सफलताका पछाडि त्यो कारणले पनि उनीहरूलाई मद्दत पुर्याएको कुरा प्रष्ट छ । उनीहरूले चुनावमा जेजति सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यसका आधारमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा उनीहरूले सकेसम्म बाधा हाल्ने प्रयत्न गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
उपरोक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध भएका राजनीतिक शक्तिहरू बीचको बलियो एकताका आधारमा नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु सम्भव हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment