देबेन्द्र सम्बाहाम्फे ,दक्षिण कोरिया -
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) एमओयुमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष पुगेको छ। सन् २००७ को जुलाई २३ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री रमेश लेखक र कोरियाली श्रममन्त्री लिसाङसुले दुईपक्षीय हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरियाले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्न सन् १९९३ नोभेम्बर २४ देखि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागू गरेको थियो। तर यसमा अनेक कमजोरीहरू देखिएपछि २००४ अगष्ट १७ बाट ईपीएस लागू गरेको हो। यसबाट हालसम्म नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार आएका छन्।
सात वर्षमा करिब २६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरूले यहांँ रोजगारीको अवसर पाएका छन्। यसका लागि चारपटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। यी परीक्षाहरूमा १ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवाले परीक्षा दिएका थिए। प्रत्येक परीक्षामा आवेदकको संख्या अत्यधिक वृद्धि भए पनि उत्तीर्ण गर्नेको संख्या ज्यादै न्युन रहेको छ। चारवटा परीक्षाको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत २१.४३ मात्र रहेको छ। अर्थात हालसम्म ३४ हजार ६ सय ९५ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरे। अर्कातिर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये करिब ७४.९३ प्रतिशत रोजगारीका लागि कोरिया आउन सफल भएका छन्।
कोरियामा ६५ प्रतिशत नेपाली कामदार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा र ३५ प्रतिशत कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ईपीएसबाट महिला कामदार पनि आएका छन्। यहांँ महिला र पुरुषबीच कानुनी विभेद नभए पनि विदेशी महिला कामदारको माग न्युन रहेको छ। हालसम्म नेपाली महिलाहरू १५ सय ३१ मात्र आएका छन्। यो कुल नेपाली कामदारको ६ प्रतिशत हो। सन् २०१० मा ४ सय १७ जना आएका थिए। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कम र कृषि क्षेत्रमा बढी महिला कामदारको माग हुने गरेको छ। नेपाली महिला कामदारको माग न्युन भएपछि कोटा बढाइदिन कोरिया सरकारसँग नेपाली अधिकारीहरूले अनुरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल र कोरियाले ईपीएससम्बन्धी श्रम सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्दै आएका छन्। यसअघि २०१० र १२ मा नवीकरण भएको थियो। यसै वर्ष तेस्रो नवीकरण गर्न दुवै देशले गृहकार्य गरिरहेका छन्। यस अघिका नवीकरणहरूमा नेपाली कामदारको सेवा, सर्तमा कुनै सुधार नगरिएको भए पनि यसपाली नेपालले केही बुंँदा आफ्ना कामदारको पक्षमा उठान गरेको छ। यसका लागि ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बास्तोलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यटोली नै गठन गरिएको थियो। पांँच महिनाअघि गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले तयार गरेको २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन कोरिया सरकारलाई बुझाइएको छ। यो प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले सञ्चयकोष पाउनुपर्ने, मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने, हरेक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएका कामदारलाई दक्ष कामदारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता बुँदाहरू रहेका छन्।
कोरियाका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले अदक्ष विदेशी कामदार रोजगारीमा लगाउन दिइने अनुमति नै ईपीएस हो। यस सम्बन्धी सबै काम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूले गर्छन्। यसबाट नेपालसहित १५ मुलुकका प्रवासी कामदार आउने गर्छन्। न्युनतम लागतमा सरकारी (जीटुजी) स्तरबाट कामदार छनोट प्रक्रिया हुने भएकाले यो प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तम
विधि मानिएको छ। यसै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक कोषले युएन पब्लिक अवार्डसमेत कोरियालाई प्रदान गरेको छ। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वका १०९ मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। अन्य मुलुकभन्दा कोरिया उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
ईपीएसका केही कमजोरी र सीमाहरू पनि छन्। श्रम मन्त्रालयले उद्योगहरूको निरीक्षण नगर्नु, श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातालाई मात्र दिनु, औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी कामदारबीच तलब, भत्ता, सेवा सुविधा समान नहुनु आदि यो प्रणालीको सीमा मानिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्रमा केही कठिनाइहरू रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ईपीएस विधानमा कामदारले ३ वर्षे कार्य अवधिभर परिवार भेट्न नपाउने र कम्पनीलाई जानकारी नदिइ ५ दिनसम्म लगातार अनुपस्थित भए स्वतः अवैधानिक हुने उल्लेख छ। उल्लेखित खराब पक्षहरूको निराकरण गर्दै कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागू गर्न यहाँका मजदुर संगठनहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) ले ईपीएसमा सुधार गर्न कोरिया सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मिहेनती, लगनशील र इमानदार भएकाले कोरियामा प्रत्येक वर्ष नेपाली कामदारको माग बढै गएको छ। नेपाली कामदारबिना चल्न गाह्रो हुने धेरै कम्पनीहरू छन्। एक प्रहरी तथ्यांकअनुसार आपराधिक गतिविधिमा अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको संलग्नता न्युन रहेको छ। यहाँ आएका नेपालीले वर्षेनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपाल पठाउने गर्छन्। तर पनि ९० प्रतिशत रेमिटेन्स अवैधानिक मानिएको हुन्डीबाट भित्रिने गरेको छ। सरकारले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गरेर नयाँ विकल्प दिनसके देश विकासमा कोरियाबाट भित्रिने रेमिटेन्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) एमओयुमा हस्ताक्षर भएको सात वर्ष पुगेको छ। सन् २००७ को जुलाई २३ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री रमेश लेखक र कोरियाली श्रममन्त्री लिसाङसुले दुईपक्षीय हस्ताक्षर गरेका थिए। कोरियाले साना तथा मझौला उद्योगहरूमा आवश्यक अदक्ष कामदार आपूर्ति गर्न सन् १९९३ नोभेम्बर २४ देखि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रणाली लागू गरेको थियो। तर यसमा अनेक कमजोरीहरू देखिएपछि २००४ अगष्ट १७ बाट ईपीएस लागू गरेको हो। यसबाट हालसम्म नेपालसहित १५ मुलुकका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी कामदार आएका छन्।
सात वर्षमा करिब २६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरूले यहांँ रोजगारीको अवसर पाएका छन्। यसका लागि चारपटक भाषा परीक्षा सञ्चालन भएको छ। यी परीक्षाहरूमा १ लाख ६१ हजारभन्दा बढी युवाले परीक्षा दिएका थिए। प्रत्येक परीक्षामा आवेदकको संख्या अत्यधिक वृद्धि भए पनि उत्तीर्ण गर्नेको संख्या ज्यादै न्युन रहेको छ। चारवटा परीक्षाको औसत उत्तीर्ण प्रतिशत २१.४३ मात्र रहेको छ। अर्थात हालसम्म ३४ हजार ६ सय ९५ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरे। अर्कातिर भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्दैमा रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि हुँदैन। भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेमध्ये करिब ७४.९३ प्रतिशत रोजगारीका लागि कोरिया आउन सफल भएका छन्।
कोरियामा ६५ प्रतिशत नेपाली कामदार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा र ३५ प्रतिशत कृषि, पशुपालन क्षेत्रमा कार्यरत छन्। ईपीएसबाट महिला कामदार पनि आएका छन्। यहांँ महिला र पुरुषबीच कानुनी विभेद नभए पनि विदेशी महिला कामदारको माग न्युन रहेको छ। हालसम्म नेपाली महिलाहरू १५ सय ३१ मात्र आएका छन्। यो कुल नेपाली कामदारको ६ प्रतिशत हो। सन् २०१० मा ४ सय १७ जना आएका थिए। औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा कम र कृषि क्षेत्रमा बढी महिला कामदारको माग हुने गरेको छ। नेपाली महिला कामदारको माग न्युन भएपछि कोटा बढाइदिन कोरिया सरकारसँग नेपाली अधिकारीहरूले अनुरोध गर्दै आएका छन्।
नेपाल र कोरियाले ईपीएससम्बन्धी श्रम सम्झौता प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्दै आएका छन्। यसअघि २०१० र १२ मा नवीकरण भएको थियो। यसै वर्ष तेस्रो नवीकरण गर्न दुवै देशले गृहकार्य गरिरहेका छन्। यस अघिका नवीकरणहरूमा नेपाली कामदारको सेवा, सर्तमा कुनै सुधार नगरिएको भए पनि यसपाली नेपालले केही बुंँदा आफ्ना कामदारको पक्षमा उठान गरेको छ। यसका लागि ईपीएस शाखा नेपालका निर्देशक डिल्ली बास्तोलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यटोली नै गठन गरिएको थियो। पांँच महिनाअघि गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले तयार गरेको २४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन कोरिया सरकारलाई बुझाइएको छ। यो प्रतिवेदनमा नेपाली कामदारले सञ्चयकोष पाउनुपर्ने, मृत्यु भएका कामदारको शव काठमाडौं एयरपोर्टसम्म ल्याउने खर्च रोजगारदाताले ब्यहोर्नुपर्ने, हरेक वर्ष भाषा परीक्षा सञ्चालन गरिनुपर्ने, दोहोरो स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, कमिटेड र सीबीटीबाट छानिएका कामदारलाई दक्ष कामदारमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने जस्ता बुँदाहरू रहेका छन्।
कोरियाका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वैधानिक तवरले अदक्ष विदेशी कामदार रोजगारीमा लगाउन दिइने अनुमति नै ईपीएस हो। यस सम्बन्धी सबै काम रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय र त्यसका निकायहरूले गर्छन्। यसबाट नेपालसहित १५ मुलुकका प्रवासी कामदार आउने गर्छन्। न्युनतम लागतमा सरकारी (जीटुजी) स्तरबाट कामदार छनोट प्रक्रिया हुने भएकाले यो प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तम
विधि मानिएको छ। यसै आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक कोषले युएन पब्लिक अवार्डसमेत कोरियालाई प्रदान गरेको छ। नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विश्वका १०९ मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। अन्य मुलुकभन्दा कोरिया उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ।
ईपीएसका केही कमजोरी र सीमाहरू पनि छन्। श्रम मन्त्रालयले उद्योगहरूको निरीक्षण नगर्नु, श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार रोजगारदातालाई मात्र दिनु, औद्योगिक क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत प्रवासी कामदारबीच तलब, भत्ता, सेवा सुविधा समान नहुनु आदि यो प्रणालीको सीमा मानिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्रमा केही कठिनाइहरू रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ईपीएस विधानमा कामदारले ३ वर्षे कार्य अवधिभर परिवार भेट्न नपाउने र कम्पनीलाई जानकारी नदिइ ५ दिनसम्म लगातार अनुपस्थित भए स्वतः अवैधानिक हुने उल्लेख छ। उल्लेखित खराब पक्षहरूको निराकरण गर्दै कार्य अनुमति प्रणाली (डब्लुपीएस) लागू गर्न यहाँका मजदुर संगठनहरूले सरकारसँग माग गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) ले ईपीएसमा सुधार गर्न कोरिया सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मिहेनती, लगनशील र इमानदार भएकाले कोरियामा प्रत्येक वर्ष नेपाली कामदारको माग बढै गएको छ। नेपाली कामदारबिना चल्न गाह्रो हुने धेरै कम्पनीहरू छन्। एक प्रहरी तथ्यांकअनुसार आपराधिक गतिविधिमा अन्य देशको कामदारको तुलनामा नेपाली कामदारको संलग्नता न्युन रहेको छ। यहाँ आएका नेपालीले वर्षेनि करिब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिटेन्स नेपाल पठाउने गर्छन्। तर पनि ९० प्रतिशत रेमिटेन्स अवैधानिक मानिएको हुन्डीबाट भित्रिने गरेको छ। सरकारले हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गरेर नयाँ विकल्प दिनसके देश विकासमा कोरियाबाट भित्रिने रेमिटेन्सको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
No comments:
Post a Comment