मोहन गु्रुङ ,काठमाडौं |
सन् २०१४ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत ५ हजार ७ सय नेपाली दक्षिण कोरिया जान पाउने भएका छन् । कोरियाको मानव संसाधन विकास (एचआरडी)ले सन् २०१३ मा विदेशी कामदारका लागि छुट्ट्याएको ५३ हजार कोटामध्ये नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर ५ हजार ७ सय दिएको छ ।
ईपीएसअन्तर्गत १५ मुलुकबाट कामदार दक्षिण कोरिया जान्छन् । एक मुलुकको भागमा औसत ३ हजार ५ सय ३३ कोटा पर्छ । नेपालले पाएको कोटा औसतभन्दा ६१ प्रतिशत बढी हो । एचआरडी कोरिया ईपीएस सेन्टर नेपालका निर्देशक ली दोङ सिर्कले नेपाली कामदारका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अन्य मुलुकभन्दा राम्रो रहेको बताए ।
सन् २०१३ मा विभिन्न मापदण्ड छुट्ट्याएर कोरियाले वैदेशिक रोजगार विभाग र ईपीएस कोरिया शाखालाई पुरस्कृत गरेको थियो । प्रक्रियागत सहजता, न्यून लागत, पारदर्शिता तथा न्यून अवैध कामदारका आधारमा नेपाल पुरस्कृत भएको हो । यही कारणले नेपाल प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोरियाले विदेशी कामदार लिने कोटा ६४ हजारबाट घटाएर ५३ हजार पु¥याएको छ । नेपालका लागि भने २ सयमात्र घटेको छ । गत वर्ष नेपालले ५ हजार ९ सय कोटा पाएको थियो । निर्देशक सिर्कका अनुसार अवैध कामदार बढी हुने देशको कोटा बर्सेनि घट्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र नतङ्ग्रिँदा कोरियाली रोजगार प्रभावित भएपछि कोटा घटेको उनले बताए । “आर्थिक सुधार भयो भने रोजगार सिर्जना बढी हुन्छ, त्यसपछि विदेशी कामदारको माग बढ्छ,” उनले भने ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टर)मा रहेका ७ हजार ७ सय ८० मध्ये यो वर्ष ५ हजार ७ सय कोरिया गए २ हजार ८० मात्र बाँकी रहन्छन् । रोस्टरको अवधि २ वर्षको हुने भएकाले उनीहरू अर्काे वर्ष सजिलै जान पाउँछन् । “रोस्टरमा हुनुको अर्थ कोरिया जान योग्यमात्र हो, रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन,” निर्देशक सिर्कले भने, “रोजगारदाताले छनोट गरेमात्र जान पाइने हो ।”
रोजगारदाताले एचआरडीमा आवश्यक कामदारको संख्या, लिंग र उमेरसहित माग बुझाउँछन् । एचआरडीले आवश्यक मागको ३ गुणा रोजगारदातालाई सिफारिस गर्छ । रोजगारदाताले जुन उपयुक्त ठान्छन्, तिनैलाई छनोट गर्छन् ।
कोरिया नेपालको मुख्य र आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । खाडी र मलेसियाभन्दा कोरिया जानेले ६–७ गुणा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् । लागत पनि ८० हजार रुपैयाँमात्र छ ।
३–३ महिनामा ‘सीबीटी’
निर्देशक सिर्कले कम्प्युरटमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) ३–३ महिनामा हुने जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार ईपीएस सेन्टरको पत्रकार सम्मेलनमा उनले दक्षिण कोरिया गई वैधानिक रूपमा ३ वर्ष कार्यावधि पूरा गरेका कामदारलाई पुनः लैजाने व्यवस्थाका लागि सीबीटी गरिँदै आएको बताए । “हामीले चौथो सीबीटीका लागि फेब्रुअरी २६ देखि मार्च २ सम्म फर्म वितरण खुला गरेका छौं,” उनले भने, “१२ मार्चमा परीक्षा भएर ३१ मार्चमा नतिजा आउँछ ।”
कारोबार दैनिक
सन् २०१४ मा रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत ५ हजार ७ सय नेपाली दक्षिण कोरिया जान पाउने भएका छन् । कोरियाको मानव संसाधन विकास (एचआरडी)ले सन् २०१३ मा विदेशी कामदारका लागि छुट्ट्याएको ५३ हजार कोटामध्ये नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर ५ हजार ७ सय दिएको छ । ईपीएसअन्तर्गत १५ मुलुकबाट कामदार दक्षिण कोरिया जान्छन् । एक मुलुकको भागमा औसत ३ हजार ५ सय ३३ कोटा पर्छ । नेपालले पाएको कोटा औसतभन्दा ६१ प्रतिशत बढी हो । एचआरडी कोरिया ईपीएस सेन्टर नेपालका निर्देशक ली दोङ सिर्कले नेपाली कामदारका लागि छुट्ट्याइएको कोटा अन्य मुलुकभन्दा राम्रो रहेको बताए ।
सन् २०१३ मा विभिन्न मापदण्ड छुट्ट्याएर कोरियाले वैदेशिक रोजगार विभाग र ईपीएस कोरिया शाखालाई पुरस्कृत गरेको थियो । प्रक्रियागत सहजता, न्यून लागत, पारदर्शिता तथा न्यून अवैध कामदारका आधारमा नेपाल पुरस्कृत भएको हो । यही कारणले नेपाल प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोरियाले विदेशी कामदार लिने कोटा ६४ हजारबाट घटाएर ५३ हजार पु¥याएको छ । नेपालका लागि भने २ सयमात्र घटेको छ । गत वर्ष नेपालले ५ हजार ९ सय कोटा पाएको थियो । निर्देशक सिर्कका अनुसार अवैध कामदार बढी हुने देशको कोटा बर्सेनि घट्छ ।
विश्व अर्थतन्त्र नतङ्ग्रिँदा कोरियाली रोजगार प्रभावित भएपछि कोटा घटेको उनले बताए । “आर्थिक सुधार भयो भने रोजगार सिर्जना बढी हुन्छ, त्यसपछि विदेशी कामदारको माग बढ्छ,” उनले भने ।
भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएर कोरिया जान योग्य सूची (रोस्टर)मा रहेका ७ हजार ७ सय ८० मध्ये यो वर्ष ५ हजार ७ सय कोरिया गए २ हजार ८० मात्र बाँकी रहन्छन् । रोस्टरको अवधि २ वर्षको हुने भएकाले उनीहरू अर्काे वर्ष सजिलै जान पाउँछन् । “रोस्टरमा हुनुको अर्थ कोरिया जान योग्यमात्र हो, रोजगारीको ग्यारेन्टी होइन,” निर्देशक सिर्कले भने, “रोजगारदाताले छनोट गरेमात्र जान पाइने हो ।”
रोजगारदाताले एचआरडीमा आवश्यक कामदारको संख्या, लिंग र उमेरसहित माग बुझाउँछन् । एचआरडीले आवश्यक मागको ३ गुणा रोजगारदातालाई सिफारिस गर्छ । रोजगारदाताले जुन उपयुक्त ठान्छन्, तिनैलाई छनोट गर्छन् ।
कोरिया नेपालको मुख्य र आकर्षक श्रम गन्तव्य हो । खाडी र मलेसियाभन्दा कोरिया जानेले ६–७ गुणा बढी पारिश्रमिक पाउँछन् । लागत पनि ८० हजार रुपैयाँमात्र छ ।
३–३ महिनामा ‘सीबीटी’
निर्देशक सिर्कले कम्प्युरटमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) ३–३ महिनामा हुने जानकारी दिएका छन् । शुक्रबार ईपीएस सेन्टरको पत्रकार सम्मेलनमा उनले दक्षिण कोरिया गई वैधानिक रूपमा ३ वर्ष कार्यावधि पूरा गरेका कामदारलाई पुनः लैजाने व्यवस्थाका लागि सीबीटी गरिँदै आएको बताए । “हामीले चौथो सीबीटीका लागि फेब्रुअरी २६ देखि मार्च २ सम्म फर्म वितरण खुला गरेका छौं,” उनले भने, “१२ मार्चमा परीक्षा भएर ३१ मार्चमा नतिजा आउँछ ।”
कारोबार दैनिक
No comments:
Post a Comment